नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनका लागि तयार निर्वाचन निर्देशिकालाई लिएर कांग्रेसका दलित, मुस्लिम र थारु संघले आपत्ती जनाएको छ। 

निर्वाचन निर्देशिका पूरै ‘असमावेशी’ भएको यी तीन भातृ संस्थाहरूको गुनासो छ। 
पटकपटक माग गर्दा पनि संशोधन नभएको भन्दै दलित संघका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले बुधबार राजीनामा दिए।

राजीनामा पत्रमा उनले निर्देशिकामा उल्लेखित निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानले दलित समुदायको अपमान नभइ अन्यायमा पार्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। 

उनै नेता विश्वकर्मासँग निर्वाचन निर्देशिका कसरी असमावेशी? निर्देशिका कार्यान्वयन हुँदा कांग्रेसमा दलितको प्रतिनिधित्व कस्तो रहन्छ? लगायत मूल प्रश्नमा रहेर केन्द्रविन्दुकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ। 

कांग्रेसको निर्वाचन निर्देशिका ‘असमावेशी’ भनेर तपाईंले राजीनामा दिनु भएछ। असमावेशी कसरी भयो?

‘असमावेशी’ त पूरै हो। विगतमा पाँच जना, सात जना र नौं जना वडादेखि आउँदा एक जना दलित हुन्थ्यो। अहिले ७५ जना बनाउँदा पनि नपर्ने गरी निर्देशिका बनाइयो।

पहिले ११ जना बराबर एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्थ्यो। अहिले २५ जना हुँदा पनि एक जना नपर्ने गरी बनाइयो। त्यो हिसाबले पूरै असमावेशी देखियो। र, प्रतिशत पनि कति हो दलितको प्रतिनिधित्व? त्यो पनि खाली छ।

जस्तो काठमाडौं उपत्यकामा २५७ वटा वडामा १३ वडाबाट एक जना मात्रै आउँछ। 

समितिले ल्याएको निर्वाचन निर्देशिका कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कांग्रेसमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कस्तो हुन्छ?

प्रतिनिधित्व शून्यतातर्फ जान्छ।

निर्वाचन निर्देशिका संशोधनको माग पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, आवेशमा राजीनामा दिएँ जस्तो लाग्दैन?

संशोधनका लागि पहल नगरेको होइन। मैले त ६ महिनादेखि जो विधानमा उहाँहरू (डा. प्रकाशशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजालसहितको निर्देशिका समिति) ले त्रुटि गरेपछि संशोधनको माग गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएँ।

दलित संघको अध्यक्ष म भएकोले मैले मात्रै पहिले गरें। पछि थाहा पाएपछि अन्य भातृ संस्थाहरू आदिवासी जनजाति संघ, थारु संघ, तामाङ संघ र मगर संघले पनि विरोध गरे। त्यसो भएपछि संशोधन गर्ने भनियो तर, संशोधन हुने छाँट देखिनँ। नदेखेपछि हामी सबैले सामुहिक कार्यक्रम गरेर प्रकाशशरण र मिनेन्द्रजीलाई बोलाएर भन्यौं, ‘यसरी हुँदैन, संशोधन गर्नुपर्यो।’

उहाँहरूले ‘हुन्छ, हुन्छ, तपाईंहरूले भने अनुसार हुन्छ’ भन्नुभयो। आहा! संशोधन गर्ने रहेछन् भनेर ढुक्क भयौं। 

केन्द्रीय समिति बैठकमा उहाँहरूले निर्देशिका ल्याउनुभयो। ल्याउँदाखेरी संयोगवस अरुलाई अहिलेको यो अनुसूची च्यातेर दिनु भएको रहेछ। म ढिलो पुगेको, मलाई दिनेले ‘ओरिजिनल कपी’ नै दिए।

त्यसपछि अहिलेको यो कुरा पर्दाफास भयो। मैले पढिहालें। पढ्दा चाहिँ दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिमको समावेशी ढंगको प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याइको रहेछ।

अनि, मैले नै ‘म नबोल्ने मुडमा आएको थिएँ। बोल्नेमा नाम टिपाइदिनुहोस्’ भनें बूढानीलकण्ठमा भएको बैठकमा।

‘के बोल्ने हुनुभयो तपाईंले आकस्मिक रूपमा?’ मलाई सोधियो। मैले भने, ‘यो निर्देशिकामा नबोली भएन, बोल्छु।’

‘के भयो के भयो निर्देशिकामा’ भनिएपछि यहाँ हेर्नु न.. भनेर धनराज गुरुङ र विश्वप्रकाश शर्मालाई देखाउँदै थिएँ, त्यो कुरा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको कानमा पुगेछ। उहाँले हेरिरहनु भएको रहेछ, म ‘एग्रेसिभ’ भएको।

दौडेर आउनुभयो र भन्नुभयो, ‘के भयो? तपाईंले भनेको जस्तो त हुन्छ नि।’
मैले ‘कहाँ हुन्छ’ भनें?

‘निर्देशिका आउनै बाँकी छ नि’ भन्नुभयो। 
‘यहाँभन्दा अरु के निर्देशिका आउने हो?’ सोधें। र, मैले प्राप्त गरेको निर्देशिका देखाएँ।
‘ल! कसले दियो तपाईंलाई यो?’ भन्नुभयो। 

‘कर्मचारीले दियो’ भने लगत्तै ‘यो होइन होइन’ भन्दै तान्नुभयो र च्यातच्युत पारेर फाल्नुभयो। त्यसपछि मैले केन्द्रीय समिति बैठकमा बोलें। अरुले ५ मिनेट बोल्दा मैले ४७ मिनेट बोलें।

मिहीन ढंगले व्याख्या गर्दै बोलें। बैठक तीन दिनसम्म चल्यो। र, मैले निर्देशिकाप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न दिनुहोस् भनें। ‘तपाईंले भने जस्तै निर्देशिका आउँछ, के को नोट अफ डिसेन्ट’, भनियो। तर, आएनछ।

बरु, ‘निर्वाचन निर्देशिका मस्यौदा समितिले तयार गरेको कुनै पनि निर्वाचनसम्बन्धी नियम यसै निर्देशिकाको अंग मानिनेछ’, लेखिएको रहेछ।

र, अन्तिममा उहाँहरूले दलित, मुस्लिम र थारुको हकमा त पूरै खाली हुने गरिको प्रावधान राख्नुभएछ। 

अरुको के छ?
प्रतिनिधिहरूलाई १०० प्रतिशत मानियो। १०० मा ६० खुल्ला भनियो। त्यो खुल्ला भनेको पहुँचवालाको हो। सक्नेले खाने हो। बाँकी रह्यो ४० । त्यो ४० प्रतिशतलाई ८ वटा ‘क्लस्टर’ मा बाँडियो।

अनि, ६ वटा ‘क्लस्टर’लाई दिने काम भयो। त्यो पनि जनसंख्याको आधारमा। 

अब, जनसंख्याको आधारमा खस आर्यको ३० प्रतिशत जताततै छ। ४० प्रतिशतको ६ भित्र २ जना खस आर्यले लिने भइहाले। बाँकी रह्यो चार। अब, आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३० प्रतिशत छ नै। त्यसो हुँदा दुई जना आदिवासी जनजातिले लिइहाल्ने भयो। देशभरी महिलाको जनसंख्या ५२ प्रतिशत छ। बाँकी रहेको दुई जना महिलाले लिइहाल्ने भयो।

यसरी तीनवटा ‘क्लस्टर’ ले जनसंख्याको आधारमा लिएपछि बाँकी तीनवटा ‘क्लस्टर’ चाहिँ हेरेको हेरेकै भयो।

अनि यो समावेशी कोटा पहुँच नभएका, जित्न नसक्नेबाट बाँड्न थाल्नुपर्नेमा माथि (जित्नेहरू) बाट दिन थालियो।

अनि, त्यसो हुँदा मधेसमा मधेसी बहुमतमा छ, त्यसले लिइहाल्छ। पहाडमा आदिवासी जनजाति र खस आर्यको बाहुल्य छ, उनीहरूले लिइहाल्ने भए। अब, मधेसमा भएको मुस्लिम र थारु अनि पहाडमा भएको दलित जिल्ल पर्ने गरिको निर्वाचन निर्देशिका भयो।

त्यसले गर्दा मैले यो निर्देशिका असमावेशी छ, अन्यायपूर्ण छ भन्दै पदबाट राजीनामा दिएको हुँ।

अनि, तपाईंले सभापति शेरबहादुर देउवासँग यसबारे कुरा गर्नु भएन?

उहाँसँग कुरा गर्न पाएको छैन। राजीनामा दिएपछि प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाजीले फोन गरे। ‘अस्ती किन कुरा भएन? यति गम्भीर कुरा रहेछ?’ भन्दै थिए।

‘मैले पटकपटक त्यसबारे ज्ञापनपत्र बुझाएँ तर समितिका साथीहरूले सभापतिलाई पनि ढाँटे, मलाई पनि ढाँटे’ भन्दिएँ। र, सभापतिकै समावेशी सिद्धान्तविपरीतको निर्देशिका आयो।

के भयो भने तपाईंको राजीनामा फिर्ता हुन्छ? 

निर्देशिका संशोधन हुनुपर्यो र विगतमा भएको समावेशी प्रणालीबाट पछाडि फर्किनु भएन।