पुनर्स्थापित संसद सत्तारुढ दलको आन्तरिक कलहको सिकार बनेको छ। दुईवटा बैठक बसे पनि कुनै एजेन्डा प्रवेश गर्न पाएको छैन। मंगलबार बस्ने बैठकमा पनि कुनै बिजनेस छैन र शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा पूर्वसांसद दिनेशचन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने मात्र उल्लेख छ। २०७० सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट बाँके २ बाट यादव निर्वाचित भएका थिए । २०७७ माघमा यादवको निधन भएको थियो ।
यसअघि फागुन २६ गतेकै बैठक पनि पूर्व र बहालवाला सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको थियो। पुनर्स्थापित पहिलो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित थिए भने दोस्रोपटक बैठकमा पनि उनी सहभागी भएनन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फागुन २३ गते बसेको पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक सुरु नहुँदै प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएका थिए।
सत्तारुढ र अन्य दलहरूबीचको झगडाका कारण संसद चलाउन सभामुखलाई सकस परेको छ। सरकारले संसदलाई खासै वास्ता गरेको छैन र सभामुखको भूमिकाप्रति सरकार असन्तुष्ट मात्र होइन, सशंकित देखिन्छ। अधिवेशन सुरु नहुँदै प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर बैठक व्यवस्थापन र बिजनेस निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन।
सोमबार सभामुख अग्नी सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पनि संसदको बिजनेसका बारेमा खासै छलफल भएन। समितिको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र सत्तारुढ एमाले नेता विशाल भट्टराईले अध्यादेश पेस गर्न अहिले नै हतार नगर्ने बताउँदै अध्यादेशबाट पछि हट्ने संकेत दिएका थिए।
तलब भत्ता बुझेर दंग हुँदै पुनर्स्थापित संसद छिरेका सांसदहरूले अहिलेसम्म जनताको आवाज बोल्न पाएका छैनन्। पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले बोल्ने प्रचलन थियो, त्यो पनि यसपटक भएन। पहिलो बैठकको पौने घन्टा तनावमा बित्यो। प्रचण्ड माधव पक्ष र माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गर्यो भने कांग्रेसले भित्रै घेराउ र नाराबाजी गरेको थियो।
पहिलो बैठकमा सरकारले विभिन्न सात वटा अध्यादेश पेस गर्ने प्रयास गरेको थियो र सरकारको दबाबमा त्यस्तो कार्यसूची तयार भएको थियो तर बहिष्कार, घेराउ र अवरोधले संभव भएन। दोस्रो बैठकमा अध्यादेश छिराउने प्रयास भयो तर त्यो पनि रोकियो। बहालवाला र पूर्वसांसद गरेर १४ जनाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तयार भयो।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा ६ वटा अध्यादेश पेश गर्न खोजिरहेको छ। ती अध्यादेशमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश छन् । त्यसैगरी सरकारले ल्याउन खोजेका अन्य अध्यादेशमा फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश छन् ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेको थियो। संसद पुनर्स्थापनापछि मुलुकले निकास पाउने आम आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुँदैछ र राजनीतिक संक्रमणले झन् जटिल रुप लिएको छ।अन्नपूर्णबाट
प्रतिक्रिया