अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकार आफ्नै दलको विद्रोहले सत्ताच्यूत भयो। त्यसको फाइदा स्वरूप ‘परमादेश’ ले प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा उसरी नै स्वदलीय नेताको आलोचनाबाट घेरिएका छन्। कारण हो–मनमौजी सत्ता सञ्चालन।

ओलीले हरेक मञ्चमा भन्ने गरेका छन्, ‘यो सरकार जनादेशको होइन, परमादेशको हो।’ परमादेशबाट सत्तामा आए पनि देउवासँग जनादेश छ। दर्बिलो विश्वासको मत पाएकै छन्। गठबन्धनका बाँकी दल (माओवादी र जसपा) ले काँध थापेका छन्। तर, उनले आफूलाई जनादेशतिर होइन, परमादेशकै मर्मतिर ढल्काउँदै लगेका छन्।

फलतः सत्तारुढ सहयात्री मात्र होइन, कांग्रेस नेताहरू नै सरकारसँग रुष्ट बनेका छन्। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले देउवा सरकारले लोकतन्त्रको हत्या नै गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले गजेन्द्र हमालको मन्त्रीमा नियुक्ति र बाध्यतावश भएको राजीनामाको सन्दर्भमा भने, ‘राजाको पालामा पहिलो पटक र अहिले दोस्रो पटक लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ।’

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको घटना संसदीय प्रणालीमा जति नौलो र अचम्मको थियो, मन्त्री बाँडफाँटमा प्रधानन्यायाधीशको ‘भाग’ छुट्याएको घटना पनि उत्तिकै अनौठो र नौलो थियो। ‘परमादेश’ को परकम्प भन्दै नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाशीको ‘भाग’ का मन्त्रीले आइतबार राजीनामा त दिए। तर, यो घटनाले संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्त र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनमा देउवाले बल्ल सरकारलाई पूर्णता दिए । तर, मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’ सुरक्षित गरेर अनौठो काम गरे। हाल कांग्रेसको राजनीतिमा खासै सक्रिय नभएका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए। उद्योगमन्त्री बनेका हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान हुन्। ‘परमादेश’ को गुन तिर्न प्रधानन्यायाधीशको कोटामा हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सत्तासीन दलकै नेताहरूबाट चर्को विरोध भयो। विरोध थाम्न नसकेर हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नसोचिएको र कल्पना बाहिरको घटनाक्रम भइरहेको बताउँछन्। ‘शास्त्र, सिद्धान्त, व्यवहार, संविधानले नसोचेको अवस्थाको साक्षी भएर बस्नुपरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो संवैधानिक एवं राजनीतिक गतिविधि अकल्पनीय ढंगले अघि बढेको छ । जुन दुःखद् र कल्पना बाहिरको छ।’

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वका विगतका चार सरकार जसरी आलोचित थिए, पाँचाैँ पटकको ‘इन्ट्री’ नै विवादित बन्यो। प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्न थालेपछि स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य मान्यताप्रति नै प्रश्न उठेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले ‘राजनीति गरेको’ र सत्तारूढ गठबन्धन त्यसको मतियार बनेको आरोप लगाए। गजेन्द्र हमालको उद्योग मन्त्रीमा नियुक्ति र तीन दिनमै राजीनामाको घटनालाई उनले ‘तमासा’ विशेषण दिए। अन्नपूर्णपोष्टबाट