निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा २० हजार स्वयंसेवकमार्फत मुलुकभर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्‍यो, झन्डै ४० करोड खर्चेर सञ्चालन गरिएको मतदाता शिक्षाबीच विराटनगर महानगरमा २४ प्रतिशत, ललितपुर महानगरमा १९ प्रतिशत र जनकपुर उपमहानगरमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसपालि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै छैन, त्यसैले बदर मत बढ्ने अनुमान आयोगकै अधिकारीहरूको छ ।

मतदाता शिक्षाका क्रममा परिचालन गरिएका स्वयंसेवकहरूले निश्चित पार्टीको पक्षमा मतदाता प्रभावित गरेको भन्दै आयोगले यो वर्ष घरघरमा गएर मतदाता शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेन । ‘विगतमा स्वयंसेवक राख्दा विवाद आएकाले यसपालि आमसञ्चारमार्फत मतदाता शिक्षा दिइरहेको छौं,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन् ।

आयोगका अनुसार बदर मतको संख्या बढ्दैछ। २०४८ सालको निर्वाचनमा ३ लाख २२ हजार २३ मत बदर भएको थियो । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा भने पहिलेभन्दा कम २ लाख ४१ हजार ७१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत बदर भएको थियो । 

यस्तै, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ र २०७० मा ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । समानुपातिकतर्फ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६२ र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ लाख १२ हजार ८ सय ४१ मत बदर भएको थियो ।

२०७४ सालमा भएका स्थानीय तह निर्वाचनमा ३.१८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० र प्रदेशसभामा ४ लाख ५० हजार ४ सय ९४ मत बदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ९.८४ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ र प्रदेशसभातर्फ १४.८१ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भएको थियो ।

यसपटक दलहरूले बहुरङ्गी गठबन्धन गरेका कारण बदर मत झन् बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । ‘एउटै मतपत्रमा सात जना उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ, अझ गठबन्धनको पक्षमा भएका मतदातालाई आफ्नै उम्मेदवार र तिनका चिह्न भेटाउन गाह्रो छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुखमा मात्र तालमेल भएको छ, कतिपयमा त वडाध्यक्ष, दुई खुला सदस्य, एक महिला र एक दलित महिलाका फरक फरक चिह्न खोजेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । फरक दलका चुनाव चिह्न फरक लाइनमा हुन्छन्’ एक आयुक्तले भने ।कान्तिपुर दैनिकबाट