काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ संशोधन अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधनको विरोध भइरहेको अवस्थामा यही अनुसार न्यायाधीश नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

सरकारले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका खबर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारले असहमति जनाएको छ । बारले निकालेको विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायापालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकार नेपाल बार एशोसिएशनका प्रमुख उद्देश्यहरू रहेको बताउँदै विगतमा हुने गरेका असंवैधानिक कदम र त्यस्ता कार्य गर्ने पदाधिकारका विरुद्धमा नेपाल बारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, संविधान र कानूनमाथि हस्तक्षेप गर्ने जो कोही पदाधिकारी र त्यस्ता गलत निर्णयहरूलाई निस्तेज बनाएको इतिहासको स्मरण गराइएको उल्लेख छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा भएको १६ औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरिएको छ ।

बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानून व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्सँग माग गर्दै नियमावली खारेज नभएसम्म कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारले दिएको छ ।

न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरीयता पाउने व्यवस्था गरिएपछि बार अहिले पनि उक्त प्रवाधान प्रति असन्तुष्ट छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीमा ‘नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा ।’ हुने उल्लेख छ । नियमावलीमा मुख्य रजिष्ट्रारको रूपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चमा रजिष्ट्रार (विशिष्ट श्रेणी÷सचिव) भएको व्यक्ति उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएमा ऊ विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको वरीयतामा हुनेछ ।