काठमाडौँ । सामाजिक संरक्षण सम्बन्धी दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष (युनिसेफ) र विश्व बैंकको आपसी साझेदारीमा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको ‘उत्थानशील तथा समावेशी सामाजिक संरक्षणः मानव पूँजी निर्माणमा लगानी’ शीर्षकको सम्मेलनले गरिबी न्यूनीकरण गर्न, उत्थानशीलता निर्माण गर्न र भावी पुस्ताको मानव पुँजीमा लगानी गर्न सामाजिक संरक्षणलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समालोचनात्मक संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

“नेपालले आफ्नो मानव पुँजी निर्माणमा लगानी बढाउँदै गरेको महत्त्वपूर्ण समयमा यो सम्मेलनको आयोजना भएको छ,” उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “हामी सबैको आवश्यकता र विशेष गरी हाम्रा बालबालिका र भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न थप समावेशी सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाल सरकारले सोह्रौँ योजनामार्फत मानव पुँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको र यसका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

‘प्रारम्भिक वर्षहरूमा लगानी गरेर, जस्तै सर्वब्यापी बाल अनुदान कार्यक्रमहरू मार्फत, हामीले गरिबीको अन्तर पुस्ताको चक्रलाई तोड्न सक्छौँ, जसले भविष्यका पुस्तालाई पछाडि धकेलिरहेको छ ।’ दक्षिण एशियाका युनिसेफ क्षेत्रिय निर्देशक सञ्जय विजेसेकराले भने ।

यस सम्मेलनले सन् २०१९ को सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी पहिलो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई अझ अगाडि बढाउनेछ । त्यस सम्मेलनले बालबालिकाको सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ गर्ने र बाल अनुदानको विस्तार, एकीकृत सामाजिक लगत स्थापना, नगद प्लस दृष्टिकोणको बढ्दो प्रयोग, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका लागि रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता नीतिगत बहसलाई जोड दिएको थियो ।

‘आर्थिक चुनौतिहरू, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न, अनुकूलनशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीहरू पहिलेभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भएका छन् ।’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंककी सञ्चालन प्रबन्धक प्रीति अरोराले भनिन् ।

सम्मेलनमा नेपाल सरकार, युनिसेफ, विश्व बैंक, क्षेत्रिय र विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरू र विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।