सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको अस्तित्व, पहिचान, भाषा, संस्कृति तथा मानव अधिकार संरक्षणका निम्ति ‘लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३’ ल्याएको छ । पछिल्लो दशकमा राउटे समुदायको जनसंख्या तीव्र रूपमा घट्दै गएपछि उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विशेष नीति ल्याएको हो ।

०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा राउटे समुदायको जनसंख्या ६१८ थियो । ०७८ सालको जनगणनामा यो संख्या घटेर १३४ जनामा सीमित भएको छ । घट्दो जनसंख्या, बढ्दो मृत्युदर, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाको अभाव तथा बाह्य प्रभावका कारण अस्तित्व नै संकटमा परेको निष्कर्षसहित कर्णाली सरकारले राउटे समुदायका निम्ति यो नीति निर्माण गरेको हो ।

नेपाल सरकारले कुल जनसंख्याको ०.०५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लेप्चा र कुसवाडिया समुदायलाई अति लोपोन्मुख समुदायका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ ।

राउटे समुदायमा कल्याल, रास्कोटी र स्ववंशी गरी तीन गोत्र छन् । उनीहरूको मुख्य पेसा सिकार तथा काठका सामग्री निर्माण गरी अन्नसँग साटफेर गर्नु हो । स्थायी बसोबास नगरी उनीहरूले घुमन्ते जीवनशैली अपनाउँदै आएका छन् ।

मौसम, चाडपर्व तथा परम्परागत कारणले उनीहरू एक स्थानबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्दै जाने गर्छन् । प्रायः जंगल क्षेत्रमा बसोबास गर्न रुचाउने राउटे कहिलेकाहीँ गाउँमा पुगेर आफ्ना सामग्री अन्नसँग साटफेर वा बिक्री गर्दै जीविकोपार्जन गर्ने गर्छन् ।

हाल उनीहरू मुख्यतः कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यान जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिमको अछाम र लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा समेत उनीहरू अस्थायी रूपमा बस्ने गरेका छन् ।

राउटे समुदायले बोल्ने भाषा ‘खाम्ची’ हो । राउटे समुदायको मौलिक भाषा, संस्कृति तथा परम्परागत ज्ञानको संरक्षणलाई नीतिमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यसअन्तर्गत खाम्ची भाषालाई लिपिबद्ध गरी संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

राउटे समुदायको जीवनशैली, संस्कृति तथा अमूर्त सम्पदाको खोज, अभिलेखीकरण र संरक्षणको व्यवस्था गरिने कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, राउटे समुदायको ‘करिडोर’ तथा विस्तृत प्रोफाइल तयार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

राउटे समुदायले बनाउने परम्परागत काठका सामग्रीको उत्पादनमा सुधार गराई त्यसलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउन सहयोग गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ । सामग्री उत्पादनका निम्ति आवश्यक काठको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न बिरुवा रोपण, संरक्षण तथा सामुदायिक वनमा सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था समुदायका निम्ति सरकारले नीतिमार्फत अघि सारेको छ ।

उक्त नीतिअनुसार राउटे समुदायले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछन् । सरकारी कार्यालय, संग्रहालय तथा प्रदर्शनीस्थलमा समेत ती सामग्री प्रयोग गरिनेछ । सहरी क्षेत्रका कोसेलीगृह र अरू माध्यममार्फत उनीहरूका उत्पादनको प्रचारप्रसार र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

राउटे समुदायको घुमन्ते जीवनशैलीलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण सेवा घुम्ती प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने भएको छ । समुदाय बसोबास गर्ने स्थानमै आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउन सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यानलगायत जिल्लामा उनीहरूको इच्छाअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गरिने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश छ ।

राउटे समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउने र समस्या न्यूनीकरणका निम्ति आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधिको व्यवस्था समेत गरिने नीति छ । राउटे समुदायका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था नीतिमा छ ।

राउटे बस्तीमा बढ्दो बाह्य हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने भएको छ । उनीहरूलाई मदिरा खुवाउन तथा बिक्री वितरण गर्न निषेध गरिनेछ । बस्ती क्षेत्रमा बाह्य व्यक्ति तथा गतिविधिको निगरानी र नियन्त्रण गरिने नीति छ ।

सरकारले नीति कार्यान्वयनका निम्ति सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण निर्देशक समिति’ गठन गर्ने छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र आदिवासी जनजाति क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहने कर्णाली सरकारले जनाएको छ ।