गत वर्षको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले प्रभावित आर्थिक गतिविधि विस्तारै चलायमान हुन थालेका थिए। आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कर्जा लगानी बढ्न थालेपछि बैंकहरु पनि पुरानै लयमा फर्कन थालेका थिए। तर, कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले दुई महिनादेखि सरकारले निषेधाज्ञा जारी राखेको छ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि देशका प्रायः सबै जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। कोरोना महामारीले मुलुकका बैंक, वित्तीय संस्थालगायत समग्र क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्।
उद्योग, व्यवसाय, होटल, पर्यटन, यातायात आदि क्षेत्र ठप्प छन्। सबैभन्दा बढी मार त पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा परेको छ। व्यवसायमा असर परेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। बजेटमा कोभिड महामारीबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने उपाय, आर्थिक र विकास गतिविधि, लोककल्याणकारी कार्य र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर ल्याइएको अर्थपूर्ण बजेटले कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने अपेक्षा लिइएको छ । कोभिडबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटले राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण तर समग्रमा साना व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पुनर्कर्जा र नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिका लगि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा २५ लाखसम्म बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था हुने भएको छ।
अब सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएका नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
कोरोना महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण गर्ने किसिमले राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ।
विगतदेखि अहिलेसम्म विकास बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। भोलिका दिनमा पनि विकास बैंकले एकदमै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय विकास बैंकको व्यवस्थापन पक्ष, वितरण व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र व्यवसायमा वृद्वि भएको छ। विकास बैंकले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै सक्षम भएर अगाडि बढेका छन्।
विकास बैंक नेपालको कानुनअनुसार स्थापना भएका हुन्। त्यसैले नियामक निकायले पनि एकदमै राम्रोसँग नियमन गरिरहेका छन्। यसरी नियमन राम्रो भएकाले सरकारी तवरबाट हुने कारोबार पनि विकास बैंकले गर्न पाउनुपर्छ।
लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयले विकास बैंकमा गरिएको वित्तीय विवरण स्वीकार्ने गरेका छैनन्। अब मौद्रिक नीतिमार्फत् स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै सरकारी कारोबार गर्न अनुमति दिइरहेको छ। अब विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमा भेदभाव गर्न मिल्दैन। वाणिज्य बैंकजस्तै विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्छ। त्यसो हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, पहुँच बढ्ने र काम गर्ने खर्च कम हुन्छ। त्यसैले सरकारी कारोबारमा विकास बैंकको पहुँच बढाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा यसलाई समेट्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
मुलुकमा बैंकिङ साक्षरता र बैंकिङ पहुँच बढाउन विकास बैंकहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। राष्ट्र बैंकले राम्रो तथ्य भुल्नु हुँदैन, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत हुने नीति ल्याउन आवश्यक छ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र साना लगानीकर्ताको लागि विकास बैंकको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। विकास बैंकको व्यवस्थापन राम्रो भएकाले विकास बैंक सबैलाई आवश्यक पर्छ। विकास बैंकले साना तथा घरेलु व्यवसायीलाई सेवा दिइरहेको छ।
हिजोका विकास बैंकभन्दा आजका विकास बैक धेरै बलियो भएका छन्। विकास बैंक पहिलेका वाणिज्य बैंकजस्तो वित्तीय अवस्था बनाउन सफल भएका छन्। विकास बैंकको एकदमै सक्षम व्यवस्थापन छ। आन्तरिक वित्तीय प्रणाली, वित्तीय सूचकलगायत हरेक कुरामा विकास बैंक सक्षम छ। तर, विकास बैंकले लोकल एलसीको काम समेत गर्न पाएको छैन। यो कारोबार विकास बैंकलाई दिन केही समस्या छ जस्तो लाग्दैन।
विकास बैंक नेपालको कानुनअनुसार स्थापना भएका हुन्। त्यसैले नियामक निकायले पनि एकदमै राम्रोसँग नियमन गरिरहेका छन्। यसरी नियमन राम्रो भएकाले सरकारी तवरबाट हुने कारोबार पनि विकास बैंकले गर्न पाउनुपर्छ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा एलसीको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन। अब आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा एलसीको कारोबार पनि विकास बैंकले गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ।
विकास बैंकले साना व्यवसायीलाई समेत समेट्ने भएकाले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। नीतिमा भेदभाव हुनुहुँदैन, अब आउने मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था हुुनुपर्छ। यसका लागि विकास बैंक युनिक बन्नुपर्छ भने त्यसका लागि पनि तयार छ।
आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता अनुसार कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारीसँग मिलेर विकास बैंकले पनि सहयोगी हुन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ। मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जिडिपि)मा हेर्ने हो भने २० प्रतिशत कृषिले योगदान पुर्याएको छ। धेरै मानिस कृषि क्षेत्रमै आत्मनिर्भर छन्।
नेपालको भौगोलिक परिस्थितिको कुरा गर्दा यहाँ केही त्यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरी बलियो बन्न सक्छन्। पहिलो, कृषि क्षेत्र हो, जसमा ६५ प्रतिशत जनता आश्रित छन्।
६५ प्रतिशत जनताको सहभागिता र २० प्रतिशत योगदानको बीचमा हामीले कृषि क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्छौं। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई महत्व दिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा चामल, तरकारी तथा फलफूल बाहिरबाट आयात मात्रै गरिरहेका छौं। हामी आफैं आत्मनिर्भर हुनसकेका छैनौं।
त्यसैले सरकारले आगामी पाँच वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले गहुँमा तीन वर्ष र तरकारीमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी योजनाबद्वरुपमा अघि बढियो भने सरकारको लक्ष्यभन्दा अगाडि नै निर्भर हुन सक्छौं।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यमा आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी सहकारीलाई समेटेर विकास बैंकले पनि कृषिमा काम अगाडि बढाउन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ। यसो गरेमा कृषि क्षेत्रको विकास हुने र सरकारले बजेटमा ल्याएको लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिन्छ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, योसँग सम्बन्धित नीतिका कुरामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि विकास बैंक सहकार्य गर्न तयार छ।
हाम्रो भविष्यको एउटा पिलर भनेको कृषि हो। अर्को चाहिँ पर्यटन हो। त्यसपछि बल्ल उद्योग तथा कलकारखाना। सास फेर्नका लागि अक्सिजन चाहिन्छ भने खानेकुरा पनि नभइ हुँदैन। खाना नभइ हामी बाँच्न असम्भव छ। त्यसैले जवसम्म मानव जातिको अस्तित्व रहन्छ, तबसम्म कृषिको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। त्यसकारण सबैले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमा आएका कुरा कतिपय कार्यान्वयन हुँदैनन्। कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गरिन्छ। दण्ड सजाय गरिन्छ। तर, राम्रो काम गर्नेले राम्रो गरेको हुन्छ तर बाहिर आउँदैन अब मौद्रिक नीतिमा नै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।
(पोखरेल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन्। पोखरेलसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी अनिस मिजारले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया