चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पूरा भएको छ। बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो शताब्दी लामो यात्रा स्मरण गरेको छ। 

बेइजिङस्थित तियाननमेन स्क्वायरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले ‘चीनलाई कसैबाट हेपिन वा दबिन नदिने’ बताएका थिए।  चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टिको सफलताको प्रमाण नै उसले चीनमा गरेको द्रुत विकास भएकाले शतवार्षिकीको साँचो उत्सव त उसले अघिल्लो साता सोमबार संसारकै दोस्रो ठूलो क्षमताको जलविद्युत आयोजना उद्घाटन गरेर मनाएको थियो। 

चार दशकमा ८० करोडभन्दा बढी मानिसलाई गरिबीबाट उकासेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी चीनलाई दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउन पनि सफल भयो। एक दशकभित्रै चीनले हालको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उछिन्ने आँकलन गरिएको छ। जुनसुकै राजनीतिक विचारधारा भएको मानिसले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनले गरेको यो प्रगतिलाई नकार्न सक्दैनन्।  

नेपालका कम्युनिस्ट चिनियाँ कम्युनिस्टभन्दा धेरै कान्छा होइनन्। आउँदो भदौमा पुष्पलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको ७२ वर्ष लाग्नेछ। ७२ वर्ष हाराहारीको समयमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाललाई आर्थिक रूपमा कहाँ पुर्यायो? उत्तर प्रष्ट छ–‘कहीँ पनि पुर्याएन।’  
 
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सय वर्षमा देशलाई कायापलट गर्दैगर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि अवसर नपाएका होइनन्। २०४६ सालयता पटकपटक सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुगे। 

२०६२/६३ पछि त अधिकांश समय शासनसत्ता कम्युनिस्टहरूको हातमा रहन गयो। २०७४ सालको निर्वाचनले त झन् कम्युनिस्टहरुलाई दुई–तिहाई बहुमत नै दियो। तर, उल्लेख्य उपलब्धी भने कतै पनि देखिँदैन। तथ्यांक नै हेर्ने हो भने नेपालले कोरोना महामारीपूर्व २०७५/७६ मा १३ खर्ब २१ अर्बको व्यापार घाटा व्यहोर्नु पर्याे। आयात उकालो लागेर १४ खर्ब पुगेको थियो।

विश्वभरका कम्युनिस्टहरूका लागि सोभियत संघ कुनैबेला आदर्श हुने गर्थ्याे। सोभियतसंघ विघटन भएयता ‘कम्युनिस्ट’ शब्दलाई जोगाएर राखेको चीनले हो। तर, नेपालका कम्युनिस्टहरू भने राजनीतिक उत्थानभन्दा पतनको बाटोमा छन्। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट सिक्न नसकेका केही यस्ता कुरा छन्, जुन चिनियाँ कम्युनिस्टको सफलताकै मुख्य कारण हुन्।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास 
सोभियत संघको सहयोग र समर्थनमा सन् १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। सन् १९२७ देखि चिनियाँ राष्ट्रवादी पार्टी (क्वोमिन्ताङ) सँग युद्धरत कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९३७ मा सुरु भएको दोस्रो चीन–जापान युद्धमा क्वोमिन्ताङसँग सहकार्य गरेर जापानसँगको युद्धमा सहभागी भयो। त्यसै बखत कम्युनिस्ट पार्टी चीनमा आफ्नो जग बसाउन थाल्यो। क्वोमिन्ताङसँगको लामो संघर्षपछि कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङको राष्ट्रपतित्वमा सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन सुरु भयो।  

माओको नेतृत्वमा सन् १९५८ मा ‘कम्युन’ को अवधारणा अघि सारियो, जसमा हजारौँको समूहमा मानिसहरू काम गर्ने, बस्ने र खाने गर्थे। निजी सम्पत्ति पनि सामूहिक कम्युनको मातहातमा ल्याइयो। 

चार दशकमा ८० करोडभन्दा बढी मानिसलाई गरिबीबाट उकासेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी चीनलाई दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउन पनि सफल भयो। एक दशकभित्रै चीनले हालको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उछिन्ने आँकलन गरिएको छ।

कम्युनले आर्थिकबाहेक राजनीतिक र प्रशासनिक भूमिका पाएको थियो। कम्युनको अवधारणा सफल हुन भने सकेन। कम वर्षा र कमजोर व्यवस्थापनका कारण खाद्य सामग्रीको अभाव हुन थाल्यो, जसले १९५८ देखि १९६० का बीचमा चीनमा भोकमरी नै ल्यायो। सन् १९८३ मा कम्युनकोे अन्त्य भयो। 

यावत् कुराहरूका बीच कम्युनको मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण छ–उत्पादनमा वृद्धि। स्टील उत्पादनमा बेलायत र अमेरिकालाई माथ खुवाउने माओको महत्वाकांक्षा चीनको उत्पादनमुखी यात्राको मार्गदर्शक बन्यो। 

माओको अवसानपछिका प्रभावशाली नेता देङ स्याओपिङले ‘पुँजीवाद र बजार अर्थतन्त्र’ एकै होइनन् भन्दै बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार्दै ‘बजार समाजवाद’ को अवधारणा अघि सारे, जसमा निजी स्वामित्वको उल्लेख्य भूमिका हुने भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध अघि बढाएर माओ समयमा अन्तरमुखी रहेको चीनलाई बाह्यमुखी बनाउन स्याओपिङ सफल भए। उनका साना उद्योगहरूको विकास, वैदेशिक लगानीसहितको विशेष औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निर्यातमा जोड जस्ता नीतिले आधुनिक चीनको सफलताको जग बसाए। नीतिगत रूपमा माओभन्दा ठीक उल्टो गरेको देखिए पनि ‘उत्पादन वृद्धि’ को उद्देश्य दुईबीचको समानता हो।

स्याओपिङपछि आएका जियाङ जेमिनले पनि ‘कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको उत्पादनमुखी शक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने’ बताउँदै उत्पादनमै जोड दिए। 

फलस्वरूप चीन अहिले संसारकै सबैभन्दा ठूलो उत्पादन भएको राष्ट्र भएको छ। सन् २०१९ मा संसारको कूल औद्योगिक उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सा १८ प्रतिशत हाराहारी हुँदा चीनको हिस्सा २८.७ प्रतिशत थियो। चीन अमेरिकालाई औद्योगिक उत्पादनमा सन् २०१० मै उछिन्न सफल भइसकेको थियो। सन् २०१९ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा अमेरिकामा ११ प्रतिशत हुँदै गर्दा चीनमा भने ३० प्रतिशत हुन पुग्यो। (तथ्यांक स्रोतः स्टाटिस्टा) 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दै गर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूले भने माक्र्सवादमै आधारभूत मानिएको उत्पादनलाई माया मारेको पाइन्छ। रोचक कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेस वामपन्थीहरूको पछि लाग्यो भन्ने गरिन्छ, तर नेपालको कम्युनिस्ट मूलधारको आर्थिक नीति हेर्ने हो भने उनीहरू नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइरालाले नेपालमा ल्याएको लोकतान्त्रिक समाजवाद (फेबियन समाजवाद, सामाजिक लोकतन्त्र आदि नामले पनि चिनिने) लाई अंगालेका छन्। 

लोकतान्त्रिक समाजवाद, फेबियन समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्र फरक हुन् भन्ने तर्क गर्न सकिएला, तर माक्र्सवादलाई नकार्ने समाजवादका यी भेरिएयन्टको मुख्य नारा भनेको ‘कल्याणकारी राज्य’ हो जसमा राज्यको भूमिका स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत विषयहरूमा हुनुपर्ने जोड दिइन्छ। यो विचारधारा बेलायतजस्तो पुँजीवादी औद्योगिक विकास एक तहमा पुगिसकेका राष्ट्रहरूमा विकास भएको हो। त्यसै कारण यसले उत्पादनको विषयलाई माक्र्सवादले जत्तिको आधारभूत ढङ्गले सम्बोधन गर्दैन। 

कल्याणकारी राज्यको आश्वासनको सार्थकता औद्योगिक विकासमा अघि रहेका राष्ट्रमा होला किनभने उत्पादनबाट आर्जित स्रोतमार्फत राज्यले कल्याणका कार्यक्रम चलाउन सक्छ। तर, नेपाल जस्तो उत्पादन शक्ति क्षय हुँदै गइरहेको देशमा यो विचारले यतिसम्म स्थान पाएको छ कि कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्र यो बिना पूरा हुँदैन।

कल्याणका ठूल्ठूला सपना कम्युनिस्टलगायत नेपालका पार्टीहरूले बाँड्दै गर्दा त्यसको जग के हो त? नयाँ जगको रूपमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको रूपमा लिइन्छ। तर, त्यो त उत्पादन बढाउनभन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र चलाउन केन्द्रित रहेको छ। त्यसैले उत्पादनको विकल्प छैन। लोक रिझाउन कल्याणकारी व्यवस्थाको नारा नेपालका कम्युनिस्टहरूले लगाउँदै गर्दा चिनिया कम्युनिस्टले उत्पादनको सहायताले त्यसलाई कसरी सम्भव बनाए भन्न चाहिँ सिक्न सकेनन्। 

माओवादी द्वन्द्वको समयमा नै ‘पुँजीवादी’ को विरोधमा भएको उद्योगहरूको विनासबाट देश न उठ्न सकेको छ न माओवादीले त्यसको विकल्प नै दिन सके।  
 
एकताको महत्व
एकता चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य गुणमध्ये पर्छ। गृहयुद्धको समयमा सहरी संगठन नै ध्वस्त हुने अवस्था आएपछि भ्लादिमिर लेनिनको ‘डेमोक्रेटिक सेन्ट्रालिज्म’ (अर्थात् लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता) को आवलम्बन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो। त्यो नै कालान्तरमा पार्टी अखण्डताको मुख्य आधार हुन पुग्यो।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विधानअनुसार उसको सञ्चालनको मुख्य मान्यता नै ‘लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता’ हो। यस शब्दावलीको विशेष अर्थ छ। लोकतन्त्र वैचारिक विविधतामा आधारित छ, तर कार्यसम्पादनका लागि स्पष्टता (वैचारिक एकरूपता) आवश्यक हुन्छ। 

२०६२/६३ पछि त अधिकांश समय शासनसत्ता कम्युनिस्टहरूको हातमा रहन गयो। २०७४ सालको निर्वाचनले त झन् कम्युनिस्टहरुलाई दुई–तिहाई बहुमत नै दियो। तर, उल्लेख्य उपलब्धी भने कतै पनि देखिँदैन। तथ्यांक नै हेर्ने हो भने नेपालले कोरोना महामारीपूर्व २०७५/७६ मा १३ खर्ब २१ अर्बको व्यापार घाटा व्यहोर्नु पर्याे। आयात उकालो लागेर १४ खर्ब पुगेको थियो।

‘लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता’ मा कुनै पनि विषयको पक्ष वा विपक्षमा अडान लिन पाइन्छ, तर बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको विरूद्धमा जान पाइँदैन। चीनमा यसको आवलम्बनको ध्येय नै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाइराख्ने रहेकोे देखिन्छ। बहुमतले स्वीकारेको एजेन्डाविपरीत जानु हुँदैन भन्ने स्थापित भएका कारण एकता बलियो हुन पुगेको हो। 

नेपालमा भने कम्युनिस्टहरूको फुटको इतिहास कम्युनिस्ट आन्दोलन जत्तिकै पुरानो छ। पुष्पलालको नेतृत्वमा २००६ मा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक दशकमै छिन्नभिन्न हुन थाल्यो। कहिले राजालाई साथ दिने कि नदिने त, कहिले चीनलाई मान्ने कि रुसलाई मान्ने र कहिले व्यक्तिगत निहुँमा नेपालमा कम्युनिस्टहरू विभाजित भएको पाइन्छ। 

विवादका कारणहरू जेजस्ता भए पनि चीनमा जस्तै ‘लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता’ लाई आवलम्बन गरेको भए तिनको निराकरण नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गर्न सक्थे। सैद्धान्तिक हिसाबले लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता नमान्ने कम्युनिस्ट नेपालमा कमै होलान्। तर, लोकतान्त्रिक केन्द्रीयतालाई नेपालका कम्युनिस्टले व्यवहारिकरूपमा कति नजरअन्दाज गरेका छन् भन्ने नेपाली राजनीतिको पछिल्लो घटनाक्रमबाटै स्पष्ट हुन्छ। 

२०७४ मा भएको निर्वाचनले कम्युनिस्ट एकताको नारा दिएका दुई ठूला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनलाई दुई–तिहाईको बहुमत दियो। चुनावमा पाएको सफलतापछि दुई पार्टी एक भए। पहिलो कुरा त फुटको बीउ पार्टी एकीकरण गर्दा दुई अध्यक्ष राख्दाखेरि नै तयार भइसकेको थियो। 

त्यसबेला ‘दुई अध्यक्ष’ को अवधारणा अझ बढी लोकतान्त्रिक रहेको भन्दै प्रचार गरियो। निर्णय कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी हुने अध्यक्षको भूमिकामै दुई जना भएपछि बहुमतले गरेको निर्णय एउटा अध्यक्षले मान्ने र अर्कोले नमान्ने प्रबल सम्भावना थियो। 

अझ दुईजनामध्ये कार्यकारी अध्यक्ष को भन्नेसम्मको विवाद सिर्जना भएको थियो। आखिरमा पार्टीको विवाद पार्टीभित्र नमिलेपछि अदालतले पार्टी फुटाइदियो। ‘लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता’ बुझेका कम्युनिस्टले एउटै पार्टीभित्र दुई ‘केन्द्र’ हुनेगरी एकता नै गर्ने थिएनन्।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टिका सदस्य बहुमतले असहमति जनाइसकेको मुद्दा बोकेर अन्यत्र जाने सम्भावना चीनको एक दलीय व्यवस्थाले शून्यजस्तै बनाएको सत्य हो। र, त्यसले ‘लोकतान्त्रिक केन्द्रियता’ को प्रभावकारितामा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ। 

बहुदलीय व्यवस्थामा चल्दै गर्दा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यो सुविधा छैन। यद्यपि, माक्र्सवाद, लेनिनवादको सैद्धान्तिक पक्षहरूको रटान लगाउने नेपालका कम्युस्टिहरूले ‘लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता’ जस्तो व्यवहारिक र सांगठनिक महत्व भएको अवधारणा चाहिँ थन्क्याएरै राखे।

अर्को कुरा, सामान्य धैर्यको पनि खाँचो नेपालका कम्युनिस्टहरूमा छ। माओको शासनकालमा बजार अर्थतन्त्रलगायत परम्परागत माक्र्सवादी विचारभन्दा फरक नीतिको वकालत गर्दा देन स्याओपिङ दुईपटक कारबाहीमा परे। उनले कालान्तरमा ती कुरा लागू गरी छाडे। यसका लागि धैर्य चाहिन्छ। असहमति भयो कि फुट आइहाल्ने प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासमा देखिएको छ। 

समग्रमा एकताको महत्व के हो र त्यसका पूर्वसर्तहरू के हुन् भन्ने कुरा नेपालका कम्युनिस्टले चीनका कम्युनिस्टबाट सिक्न सकेनन्।  

मौलिकता  
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि माओको शासनकालसम्म माक्र्सवाद–लेनिनवादको ‘ह्याङ्ओभर’ चीनमा थियो। माओको ‘हिंसात्मक क्रन्तिको सिद्धान्त’ र तत्कालीन कृषिप्रधान चिनियाँ अर्थतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा किसानहरूको साथमा उनले ल्याएको शासकीय परिवर्तन माक्र्सवादी र लेनिनवादी औद्योगिक सन्दर्भभन्दा केही फरक छ। 

माओपछि देन स्याओपिङको ‘बजार समाजवाद’ को अवधारणा देखि लिएर उत्पादनबाट आर्जित आर्थिक शक्तिको प्रविधि विकासमा प्रयोग हुँदै सी जिनपिङद्वारा चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन र चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको विचारकोे सम्बन्धको वर्णनसम्म आइपुग्दा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै लयमा अघि बढ्यो। एक पछि अर्को गर्दै पुस्ता परिवर्तनसँगै आएका नेताहरूले पार्टीलाई परिमार्जन गर्दै लगे। 

चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको प्रसंग विशेष छ। हजारौँ वर्षसम्म चिनियाँ जीवशैलीको अंग बनेका कन्फ्युसियसलाई माओले पुरातन भनेर नकारेका थिए। तर, अहिलेका सर्वोच्च नेता सि जिनपिङले भने कन्फ्युसियसको मूल्यमान्यतालाई विशेष महत्व दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

सि जिनपिङ चिनियाँ समाजवाद कन्फ्युसियसको विचारकै निरन्तरता भएको बताउँछन्। पश्चिममा विकास भएको माक्र्सवादलाई आधारशिला मान्दै स्थापना भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी वास्तवमा चीनकै मौलिक विचारको निरन्तरता हो भन्ने सि जिनपिङ मतमा असहमति जनाउन पनि सजिलो छैन। त्यसो किनभने व्यक्तिगत र शासकीय नैतिकता, सही सामाजिक व्यवहार, न्याय, दयाभाव र इमानदारिताजस्ता कन्फ्युसियसले सुझाएका गुणहरू यस्ता छन् कि ती कम्युनिस्ट विचारधाराको मुख्य पक्ष सामूहिकताका पूर्वसर्त नै हुन्। सि जिनपिङले कन्फ्युसियसको विचारलाई चिनियाँ समाजवादसँग जोडेर चिनियाँ व्यवस्थाको मूललाई नै पुनःपरिभाषित गरेका छन्। 

यद्यपि, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा सोभियत संघको उल्लेख्य भूमिका थियो। तर, स्थापना हुँदाका महासचिव चेनबाट माओ, देन स्याओपिङ, जियाङ जेमिन, हु जिन्ताओ हुँदै सी जिनपिङसम्म आइपुग्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कसैको मुख ताक्नुभन्दा आफ्नो बाटो आफैं तय गर्यो। उल्टै चिनियाँ व्यवस्थाको सफलताले अरूलाई प्रेरित गर्न सक्ने भन्दै पश्चिमा शक्तिहरू हैरान भएका छन्।

नेपालमा भने माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको सिको र त्यसकै पुनरावृत्तिभन्दा कम्युनिस्टहरू अघि बढ्न सकेनन्। बरु माक्र्सवादमा आधारभूत मानिएको उत्पादनसम्मलाई भुले।

माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले धोका दिएको भन्दै विद्रोहमा उत्रिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को समूह पुरानै ‘माओवादी’ शैलीको हिंसात्मक आन्दोलनबाट निस्केको केही महिना मात्र भयो।

सिक्नु र सिको गर्नुमा फरक छ। मौलिकता सिको गर्ने कुरा होइन। त्यसैले सिको गर्न बानी परेका नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि चीनबाट मौलिकताको पाठ सिक्न सजिलो छैन। 

योग्यताको महत्व
चीनको एउटा पहिचान नै योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई उसले दिएको महत्व हो। चीनको राजनीतिक संस्कारको मुख्य पाटोका रूपमा योग्यताले कन्फ्युसियसको पालादेखि नै स्थान पाएको छ। चीनमा राज्य गरेका किन, हान लगायत वंशहरूले पनि प्रशासन सञ्चालनका लागि योग्यता परीक्षणलाई विशेष स्थान दिएका थिए।

कन्फ्युसियसको योग्यताका आधारमा शासन हुनुपर्ने मान्यतालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टिले पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ। चीनमा अहिले राजनीति वा कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेशको इच्छा राख्नेले स्थानमा योग्यताको परीक्षा नदिई शक्ति सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। 

छनोट भएकाहरूको प्रशिक्षण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ र, तीमध्ये पनि अब्बल पार्टी र सरकारको शीर्ष नेतृत्वमा पुग्छन्। 

नेपालका कम्युनिस्टले योग्यतालाई कहिल्यै त्यस किसिमको स्थान नै दिएनन्। भएको कर्मचारीतन्त्रलाई समेत कसरी सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा उनीहरूको ध्यान गएन। 
                ०००
उत्पादनलाई बेवास्ता, मौलिकताको कमी र योग्यतालाई नजरअन्दाज नेपालमा कम्युनिस्टहरूको मात्रै कम्जोरी होइन। यद्यपि, विभिन्न विदेशी विचारधाराबाट प्रभावित नेपालका कम्युनिस्ट पार्टिहरूले चीनबाट यी विषयमा कुनै पनि पाठ सिक्न नसक्नुले उनीहरूप्रतिको वितृष्णा बढ्नुमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आउँदो लामो समयसम्म शासनबाट बाहिरिने छाँटकाँट छैन। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी भने झन् पतनोन्मुख हुँदै गएका छन्।