काठमाडौं ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्धमा भएको भन्दै सरोकारवालाले संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन नेपालले सोमबार आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि विधेयक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तर्क्रियामा सरकारले नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने खालको भएको हुनाले संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयक संविधानले ग्यारेण्टी गरेका हक अधिकारको विरुद्धमा रहेको हुनाले सच्याएरै पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान अनुसार बनाइएका अन्य कानूनभन्दा विधेयकमा बढी जरिवाना तोकिएको र विधेयक पारित एउटै प्रकृतिका घटनामा फरक–फरक सजाय हुने व्यवस्था भएको बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले सरकारले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याएको र नागरिकले लामो सङ्घर्षबाट आएको सङ्घीय व्यवस्थामा सरकारले मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको धारणा राखे ।

प्रेस सङ्गठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवाला मिलेर कानून बनाउनुपर्ने र सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ कानून आवश्यक भए पनि केही व्यवस्था संशोधन गर्न जरुरी रहेको विचार व्यक्त गरे । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नागरिकका आवाजबाट डराएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै विवादित प्रावधान खारेज गर्न माग गरे ।