काठमाडौँ । सरकारले कालापानीको बारेमा वार्ता गर्नका लागि भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरे पनि तत्कालै वार्ताको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । नेपालले डिसेम्बर महिनाको पहिलो वा तेस्रो साता दुई विकल्प दिएर मिति प्रस्ताव गरेको थियो तर, भारतको तर्फबाट कुनै  जवाफ आएको छैन ।

गत नोभेम्बर दुईमा भारतले नेपालको भूभाग कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले त्यसको लगातार विरोध पनि गरिरहेको छ । सो सम्बन्धमा वार्ताका लागि नेपालले दुई विकल्प अगाडि सारेको थियो । पहिलो, विशेष दूतको नियुक्ति । दोस्रो, दुई देशका परराष्ट्र सचिव सम्मिलित वार्ता ।

विशेष दूतको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पठाउने तयारी गरेका थिए । तर यस सम्बन्धमा पनि भारतको तर्फबाट सकारात्मक जवाफ आएन । त्यसपछि परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताको लागि नेपालले ताकेता गरेको थियो , त्यसमा पनि भारत तयार भएन । विशेषतः नेपाल लगायत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले गरेको प्रर्दशन नरोकिएसम्म वार्ताको वातावरण बन्न नसक्ने सन्देश भारतले पठाएको छ । त्यसैले तत्कालका लागि कालापानी सम्बन्धी वार्ता होल्डमा छ ।

दुई, तीनवटा कारणले दुई देशको बीचमा तत्काल वार्ताको सम्भावना कम देखिन्छ । पहिलो, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीव सिंह पुरीको कार्यकाल यही हप्ता सकिँदै छ । उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग विदाई भेट गरिसकेका छन् भने उनको सम्मानमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिसकेको छ ।

नेपालमा पठाउने नयाँ राजदूतको नाम अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले नयाँ राजदूत नआईकन कालापानीको विषयमा वार्ताको सम्भावना एकदमै कम रहेको छ । अर्काे कारण हो, भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेको कार्यकाल पनि जनवरीमा सकिदै छ । आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेकाले उनी कालापानीजस्तो संवेदनशील विषयमा वार्ता गर्ने मुडमा छैनन् । भारतीय राजदूत र परराष्ट्रमन्त्री यस विषयमा वार्ता गरेर विवादमा पर्न नचाहेको देखिन्छ ।

यी दुई कारणले गर्दा तत्काल वार्ताको सम्भावना एकदमै कम रहेको छ । नेपालमा कालापानीको विषयमा दलहरूबीच मतैक्य छ । सरकारमाथि वार्ता गर्न तीव्र दबाब छ । तर भारतले भने यस विषयमा खासै बोलिरहेको छैन । उसले खालि नक्सामा कुनै पनि परिवर्तन नभएको र यी समस्याहरू वार्ताद्वारा समाधान गर्नको लागि तयार रहेको बताइरहेको छ । त्यसैले तत्काल कालापानीको विषयमा वार्ताको सम्भावना टरेको छ ।

नयाँ राजदूत र परराष्ट्रमन्त्री आइसकेपछि पनि केही समय उनीहरूका लागि परिस्थिति बुझ्न समय लाग्ने भएकाले अबको केही महिना वार्ताको सम्भावना देखिदैन । भारत तयार नभएपछि सरकारले पनि यस विषयलाई बढी राजनीतिकरण नगर्ने नीति लिएको छ । तर संसदको बैठकमा भने यस विषयले निकै प्राथमिकता पाउने देखिनेछ । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यस विषयलाई निकै प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारीमा छ ।