काठमाडौं ,

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले कर विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहारेको छ। एनसेलको स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस (यूके) लिमिटेडले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी)मा कर विवाद सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएको छ।

विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको लगानी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आईसीएसआईडीमा एनसेलले २० मे का दिन कर विवाद सम्बन्धी उजुरी दर्ता गराएको हो। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाइएको छ । दर्तासँगै अब मध्यस्थता प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

एनसेलले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उक्त नियकायसँग गुहार गर्न जाने तयारी गरेको यसअघि नै उल्लेख गरेको थियो । यो विषयमा आजियाटाले मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर लगानीकर्तालाई केही समयअघि जानकारी गराएको थियो।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहारेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासँगको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेका उदाहरण छन्। एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्चले यसअघि कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलको समेत राय लिँदै कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा करदातासँग दोहोरो पत्राचार नै नगरी कर तिर्न ताकेता गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर दाखिला गरिसकेको छ। ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय अनुसार एनसेललाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन आग्रह गरिएको छ। जबकी जानकारका अनुसार अदालतको आदेशपछि दोहोरो पत्राचार भइ कर तिर्ने पक्षको समेत राय लिएर कर निर्धारण गर्नुपर्छ।

अन्नपूर्णबाट