काठमाडौँ,

अदालतसम्म पुगेको नागरिकता सम्बन्धीको विवादमा सर्वोच्च अदालतले फरक–फरक आदेश दिएपछि अन्योलता बढेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृहमन्त्रालयले गरेको परिपत्रविरुद्ध परेको रिटको फरक–फरक इजलासबाट छुट्टाछुट्टै आदेश आएपछि अन्योलता बढेको हो ।

२४ वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अदालतले गरेका फरक–फरक आदेशले कार्यान्वयनमा द्विविधा देखिएकाले आदेशमा निश्चितता र एक रुपता कायम गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए । उनीहरुले विवादित कानुनी प्रश्नको निरुपण हुनु आवश्यक र मनासिव देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएका थिए । तर, बिहीबार न्यायाधीशद्वय खतिवडा र माथेमासहित अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मी रहेको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाटै निरुपण खोज्ने फैसला गरे ।

न्यायाधीशत्रय खतिवडा, माथेमा र रेग्मीको फैसलामा भनिएको छ, ‘संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुँदा विवाद सम्बन्धी कानुनी प्रश्नको महत्व र जटिलताको कारणबाट पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन आवश्यक ठानी अन्तिम सुनुवाइको लागि तदनुसार कानुनी प्रकृया अपनाइ पूर्ण इजलासबाट अन्तिम सुनुवाइ हुन सक्ने नै भएको हुँदा अब प्रस्तुत रिट निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाइका लागि संयुक्त इजलासमा पेस गर्नु ।’

‘सर्वोच्चले कानुनका आधारमा जे पनि आदेश गर्न सक्छ तर, त्यो न्याय भयो कि भएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि, पीडित अदाललतसम्म आउनु भनेको न्यायका लागि हो,’ अधिवक्ता सतिशराज मैनाली भन्छन्, ‘एउटै मुद्दालाई फरक–फरक आदेश सर्वोच्चले दिएर फुटवल खेल जस्तो बनायो यो निकै निन्दनिय र आपत्तिजनक छ ।’
नयाँ पत्रिकाबाट