प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा विज्ञहरुलाई पनि अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सोमबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा विज्ञहरुलाई पनि अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

विधेयकमा सो समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । काँग्रेस सांसद राजभण्डारीले त्यसमा विज्ञहरुलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधान थप गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले सो समितिमा मजदुर संघ, संगठनको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

त्यसैगरी काँग्रेसका अर्का सांसद भिमसेनदास प्रधानले स्थानीयसँग द्वन्द्व नहुने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले प्राकृतिक स्रोत र साधन भएको ठाउँलाई समेत ध्यानमा राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिए ।

यता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले भने मुलुकको निर्यात व्यापार वृद्धि हुने गरी कानुन बनाउने काममा सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा विज्ञहरु पनि सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए ।

विधेयकमा निर्यात व्यापार बढाउन भन्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरेर अघि बढन निजी क्षेत्रले पाउने प्रावधान पनि राखिएको छ ।