काठमाडौँ
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको निजगढ विमानस्थलको निर्माण मोडालिटीबारे छलफल र बहस जारी रहेका बेला उपयुक्त विकल्प नआए सरकार आफैँले आयोजना अघि बढाउने भएको छ ।

नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनले आयोजना गरेको ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वर्तमान आवश्यकता र औचित्य’ विषयक अन्तरक्रियामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाताको खोजी भइरहे पनि विश्वासिलो आधार नभए सरकार आफैँले काम अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटीबारे चरणबद्ध छलफल चलिरहेको भन्दै आगामी तीन महीनाभित्र निर्माणको टुङ्गो लाग्ने जानकारी गराउनुभयो । मुख्य पूर्वाधार रोकेर देश अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले वातावरणकै विषयको विवादले विमानस्थल निर्माणलाई अवरोध गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

“निर्माणाधीन भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता पूरा हुँदैन”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “निजगढ विमानस्थल नै सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको आयोजना हो । अरू आयोजना अघि बढेसँगै प्रगति पनि हासिल गरेका छन् तर महत्वपूर्ण प्राथमिकताको आयोजना नै गति नलिनुले गम्भीर बनाएको छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले विकास र आर्थिक समृद्धिका हिसाबले निजगढ विमानस्थल उपयुक्त विकल्प भएकाले कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वाधारविद् डा सूर्यराज आचार्यले दीर्घकालीन महत्वको आयोजना हतारमा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने भन्दै आयोजना निर्माण अघि बढाउन रणनीतिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाले वातावरणीय पक्षलाई लिएर विमानस्थल निर्माणमा अलमल गर्नाको साटो शीघ्र रुपमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले हरेक हिसाबले उपयुक्त निजगढको विकल्प नखोजी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एशोसिएशनका महासचिव छविराज पोखरेलले संस्थाले पूर्वाधार विकास बहस कार्यक्रमको शृङ्खला अनुरुप राष्ट्रिय महत्वको निजगढ विमानस्थल निर्माणको सान्दर्भिकताबारे विज्ञहरुसँगको छलफल गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।