अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै पूर्वमन्त्रीसहित २१ जनाबिरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौं मुद्धा दायर गरेको छ।  

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाबिरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रूपैयाँ जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए ।

‘निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको हुँदा गुणस्तरिय कार्य हुन नसकेको र एक पटक परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुन:परीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको’ अख्तियारद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी बिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरु समेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ छुटाई तथा अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौं देखि कायम रहेको घुलनशिल तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने गरेको पाइयो’ बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्यहरु गरे गराएको सप्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।