काठमाडौँ । सङ्कटमा परेको अवस्थामा न्यायालयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले आज आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकाः अस्तित्व रक्षाको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा गत भदौ २४ गतेको घटनाक्रमसँगै बदलिँदो परिस्थितिले निम्त्याएको चुनौतीलाई सामना गर्दै न्यायपालिकाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

विसं २०१३ मा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएसँगै सर्वोच्च अदालत र आधुनिक न्याय व्यवस्थापन सुरुवात भएको थियो । विसं २०१९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले सर्वोच्च अदालतको भवनको उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीले उक्त भवनका साथै २६ हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल र महत्वपूर्ण एतिहासिक कागजात समेत जलेका छन् । आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतसहित उच्च, जिल्ला अदालत गरी २३ वटा अदालतका भवन आगजनीको शिकार भएका छन् । साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित देशभरका २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

फाइल सुरक्षित छन्ः महान्यायाधिवक्ता भण्डारी
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका फाइलहरु सुरक्षित रहेको बताएकी छन् । “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका मुद्दाका मिसिलहरु सुरक्षित छन्, सर्वोच्च अदालतलाई आवश्यक फाइलहरु सहयोग गर्न सक्छौँ ”, उनले भनिन्, “न्यायपालिकाको गरिमा र रक्षाका लागि सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।” उनले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने र आजको बदलिँदो परिस्थितिामा न्यायपालिकामाथि देखा परेका प्रश्नहरुलाई समाधान गर्न संविधानको मर्म, कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित भएर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिइन्।

“न्यायपालिकालाई लयमा ल्याउन केही समय लाग्ला, यो घटनाले पनि अब हामी डिजिटलाइजेशनमा जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ”, उनले भनिन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र न्यायपालिको अस्तित्व र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको समग्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन् , “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मात्र होइन, विश्वसनीयता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि आजको आवश्यकता हो ।”

महान्यायाधिवक्ताले जेलहरु तोडेर अपराधीको समूहले अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय तोडफोड गरेको दाबी गर्दै प्रदर्शनका क्रममा २५ वटा सरकारी वकिल कार्यालय जलेको बताए ।

न्यायपालिकामा अकल्पनीय क्षति भयोः मुख्य रजिष्ट्रार पौडेल
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले गत भदौ २४ गते न्यायालयमा भएको आगजनीका कारण अदालतमा अकल्पनीय क्षति भएको भए पनि न्यायको दीप मर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।“न्यायपालिकामा अकल्पनीय क्षति भयो तर अपूरणीय होइन”, उनले भने, “जस्तो परिस्थिति भए पनि न्यायको दीप मर्न दिँदैनौँ ।” उनले सर्वोच्चसहित उच्च, जिल्ला अदालत गरी २३ वटा अदालतमा धेरै हदसम्म क्षति पुगेको तथा क्षति र मिसिलको आकलन दाँज्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।

मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै २००९ सालदेखि २०६२ सम्मका अभिलेख मिसिलहरु ध्वस्त भएको जानकारी दिए । “सर्वोच्च अदालतका स्थापनाका अभिलेख खोजेर अब भौतिक रुपमा भेटिँदैन, क्षतिको विश्लेषण गर्दा कारागारमा क्षति भए त्यो ठाउँमा अदालतमा क्षति भए”, उनले भने, “यो भनेको अदालतप्रतिको प्रतिशोध कैदीबन्दीले साँधे, तर न्यायको दीप निभेको छैन ।” उनले अदालतको सेवा गत भदौ २९ गतेबाट नियमित सुरु गरेको र न्यूनतम सेवाका रुपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण सेवालाई सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै मिसिल प्राप्त गर्न काम चुनौती भएको बताए ।मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले भने, “तीन हजार÷बत्तीस सय जति सग्ला मिसिल भेटिएका छन्, अन्य मिसिलहरु बाँकीको प्राप्तिमा नेपाल बार, महान्यायाधिवक्ता लगायत बाट प्राप्त हुने आशा छ, मिसिल वैधानिकता प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्छ ।”

निर्धारित मितिमै निर्वाचन नभएन संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छः अध्यक्ष मिश्र
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा विजय मिश्रले तोकिएको अवस्थामा निर्वाचन भएन भने संसद् पुनःस्थापना हुने बताएका छन्। “अहिलेको सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने कार्यदिशा लिएको छ, निर्वाचन स्वतन्त्र र निर्बाध रुपमा तोकिएको समयमै हुने बताए । उनले भने, “यदि निर्वाचन भएन भने संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउन संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ, संसद् अहिले ‘सिल्पिङ मोड’मा गएको छ, त्यो चुनाव भएन भने जागेर आउँछ, कानुन व्यवसायी र सञ्चारले यो सत्यलाई बोल्नुपर्छ ।”

प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालत जलाइएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको भवनलाई सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । “वकिल स्वतन्त्रताका रक्षक हुन्”, अध्यक्ष प्रा. डा मिश्रले भने, “बारको भवन, भौतिक पूर्वाधार जति नष्ट गरे पनि कर्तव्य भुलेको छैन, न्यायपालिकामा अहङ्कारवादले अवसर नपाओस्, सेवा भावमा जाओस्, ६५ वर्षसम्म राज्यले सेवा गर्न सिन्दूर लगाइदिएको हो, त्यो पूरा गर्नुपर्छ, मिसिल खोज्ने विषयमा बारले पूर्णरुपमा सहयोग गर्छ ।”

न्यायालय उठ्नुपर्छः वरिष्ठ पत्रकार गाउँले
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले लोकतन्त्र र न्यायका लागि सङ्कटमा परेको न्यायालय उठ्नुपर्ने बताएका छन् । “न्यायालय बलियो भएर उठ्नुपर्छ, न्यायालयमा आगो लागेर जलेर खरानी भएको छ, न्यायालय सङ्कटमा परेको छ”, उनले भने, ‘वाचडग’का रुपमा हेर्ने काम सञ्चारकर्मीको हो, सिङ्गो प्रणाली सङ्कटमा परेको बेलामा प्रश्न होइन, न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ ।” न्याय पर्खिरहेका मान्छेहरुको मनोबल र भावना गिर्न नदिने जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीको पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्कटको अवस्थामा न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पत्रकारसँग भएका सामग्री पनि अदालतलाई दिनुपर्छः अध्यक्ष झा
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले न्यायालयमा क्षति पुगेको अवस्थामा पत्रकारसँग भएको मिसिल पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। “अदालतको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई प्राप्त भएका कागजत्र अदालतलाई दिन सकिन्छ”, झा ले भने “सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो, यसलाई बलियो बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

अध्यक्ष झाले देशले एउटा नयाँ दिशा प्राप्त गरेको र देशलाई सही दिशामा डो¥याउनका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।