काठमाडौं

पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषदमा भएका निर्णय अडकलेर मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सरकारका प्रवक्ताका रूपमा सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीले तत्काल पत्रकार समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर कहिले आधा त कहिले सार्वजनिक गर्दा फाइदा हुने निर्णय मात्र भन्ने र बाँकी लुकाउन थालिएको छ । खासगरी आलोचना हुन सक्ने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता मौन रहने गरेका छन् । नियुक्ति तथा सरकारले बाँड्ने खर्च जस्ता विषयको निर्णय बताउने गरिएको छैन ।

गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले भारत र मलेसियामा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरे । तर न्युयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधि र यूएईमा राजदूत पनि सिफारिस गरिएकोबारे उनले केही बताएनन् । न्युयोर्कका लागि परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्याल र यूएईका लागि दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख कृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरिएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।

तर मन्त्री ज्ञवालीले भने भारत र मलेसिया बाहेक निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘अहिले दुई स्थानमा मात्र सिफारिस भएको हो । अन्यका बारेमा छलफल जारी छ,’ सोमबार युरोप प्रस्थान गर्नु अघि उनले भने, ‘अन्य निर्णय भएको छैन ।’ उनले करिअरबाट नियुक्त गर्दा वरिष्ठता भन्दा कार्यक्षमतालाई आधार बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

न्युयोर्क र यूएईका लागि सिफारिस भएका सहसचिवहरूबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा चर्चा भए पनि यी नामबारे मन्त्रालयकै अधिकारीसँग छलफल गरिएको थिएन । करिअरबाट राजदूत पठाउँदा प्रचलित परम्परा र मापदण्ड मिचिएका कारण विवाद हुने डरले सरकारले यो निर्णय बाहिर नल्याएको परराष्ट्रका एक सहसचिवले बताए । २०४६ पछि राष्ट्रसंघमा परराष्ट्र सचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो हैसियतका व्यक्तिलाई मात्र पठाउने गरिएको थियो ।
कान्तिपुरबाट