काठमाडौं
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि पुनःबहालीको माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च धाउने बढेका छन् । सरकारले गैरकानुनी रूपमा हटाएको दाबी सहित पद यथावत राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा शुक्रबार सम्म १४ जना रिट निवेदन लिएर पुगिसकेका छन् ।

विभिन्न संस्थान, प्राधिकरण, परिषद , बोर्ड समितिका निर्देशक, अध्यक्ष, सदस्य लगायत पुनःबहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चका अनुसार रिट लिएर पुग्नेको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । रिट निवेदक मध्येका ६ जनालाई सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय यथावत राख्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले ६ जनालाई एकैखालको आदेश दिएको हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले असार २० मा निर्वाचनको समयमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गत प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड समिति, कम्पनी, बैंक, संस्थामा मन्त्रिपरिषद वा मन्त्रीस्तरबाट मनोनयन र नियुक्ति गरेको थियो । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको मिति देखिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो ।
नागरिकबाट