काठमाडौं

देशका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत ३२ हजार करार कर्मचारीको अवस्था अहिले न घरको न घाटको जस्तो भएको छ । उनीहरूलाई स्थायी गर्न सकिने नसकिने भन्ने बारे सरकारले अहिले सम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्– ‘करार कर्मचारी नियुक्ति गरिएका कार्यालय र विभागलाई नै यस विषयमा जानकारी हुन्छ । हामी लाई होइन ।’

तर करार कर्मचारीले सरकारले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई तत्काल स्थायी गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा कार्यरत करार कर्मचारी मानबहादुर वली कर्मचारी समायोजन र मन्त्रालय एकीकृत गर्ने नाममा आफूहरूलाई विस्थापित गर्न लागिएको गुनासो गर्छन् ।

उनी भन्छन्– ‘कसरी समायोजन गरिने हो, अन्योल छ । आन्तरिक विज्ञापन खोलिने हो कि स्वतः हटाइने हो, कुनै जानकारी छैन ।’ अखिल नेपाल अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले करार कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी र सेवा–सुविधा परिमार्जन गरिनु पर्ने माग राखेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा नयाँ कर्मचारीहरू थप्दा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमुना कार्यविधि) स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यविधी अनुसार स्थानीय तहले आवश्यकता हेरेर करार कर्मचारी नियुक्ती गर्न सकिनेछ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट