काठमाडौँ
सिन्डिकेट कायम राख्दै एकलौटी बस चलाउन पाउनु पर्ने माग राखी सेवा अवरुद्ध गर्ने यातायात समितिका बसको रुट पर्मिट (बाटो इजाजतपत्र) सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । साविकको यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठूला सवारी बागमतीले मयुर यातायात प्रालिलाई काठमाडौं–बनेपाको रुट पर्मिट दिइ उक्त बसले सेवा सुरु गरेपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सम्बद्ध १३ वटा समितिहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मयुर यातायातलाई बनेपा सम्म जान इजाजत दिइएको बिरोधमा आइतबार देखि महासंघ सम्बद्ध १३ वटा संघ समितिले काभ्रे र भक्तपुरका सबै ग्रामीण क्षेत्रमा सवारीसाधन चलाउन छोडेका छन् । यसरी सिन्डिकेटका पक्षमा बन्द गरिएका सवारीहरूको लगत संकलन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिएको जनाइएको छ ।
महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई मयुर यातायातको रुट पर्मिट खारेज गर्न आग्रह गरेको थियो । तर त्यसलाई विभागले अस्वीकार गरेको महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । “हामीले नियम अनुसार प्रक्रिया पु¥याएर व्यवसाय गर्न आउने सबैलाई सेवाको अनुमति दिनु पर्छ,” उनले भने, “कसैको आग्रहमा नदिनु भनेको सिन्डिकेटको पक्षमा सहमत हुनु हो, हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं ।” सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सरकारको प्रष्ट नीति अनुसार आलोपालो, चक्रीय प्रणाली र सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनार्इ छ ।
कारोबारबाट





























प्रतिक्रिया