काठमाडौं

राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकास र समृद्धि यात्रा रोक्न युरोपियन युनियनले संविधान माथि टिप्पणी गरेको राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रियसभामा बोल्ने अधिकांस सांसदले युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण नियोगले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर संविधान माथि टिप्पणी गरेर मुलुकलाई अस्थिरतामा राख्न खोजेको आरोप लगाए ।

सांसदहरूले आफनो प्रतिवेदन तत्काल सच्च्याउन पनि बैठकमा माग गरेका छन् । ‘स्थायित्व सहितको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ जाने नेपाली जनताको आम इच्छालाई देखी सहन नसक्नेले विभाजन गर्न खोजिरहेका छन्,’ सांसद शेर बहादुर कुँवरले भने, ‘समृद्धिको मार्ग तर्फ जाने नेपाली जनताको इच्छा तथा कूटनीतिक मान्यता विपरीत आएको सो प्रतिवेदन आपत्तिजनक छ ।’ उनले संविधान जारी गर्ने बेला भएको वैदेशिक हस्तक्षेप नसहेको नेपालको संसदले अब पनि नसहने बताए ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको इयुको मिसनले खस आर्यलाई दिइएको आरक्षणको व्यवस्थावाट हटाउनु पर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि त्यसमा विवाद हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग, वाम गठबन्धन, प्रेस काउन्सिल लगायतले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन । सोही क्रममा राष्ट्रियसभामा पनि सो विषयमा विरोध भएको हो।

कांग्रेस सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर संविधानबारे दिइएको प्रतिवेदन खेदजनक भएको बताए । ‘निर्वाचन पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी दिइएको मिसनलाई संविधानको विषय वस्तुबारे बोल्ने अधिकार छैन, त्यसमा बोलेर उसले हस्तक्षेप गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘तत्काल इयुले आफ्नो प्रतिवेदन सच्चाउनु पर्छ ।’ मुलुकलाई विभाजित गर्नेगरी आएको उक्त प्रतिवेदनवाट पाठ सिकेर राज्यले कूटनीतिक मर्यादामा बस्न सम्बन्धित नियोगलाई निर्देशन दिनु पर्ने पनि पाण्डेले जोड दिएका छन् ।
नागरिकबाट