काठमाडौँ
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई १८ वटा नमुना कानुन पठाएको छ । प्रदेश सरकारहरूले भने कानुनको अभाव भएको भन्दै संघीय सरकारसँग आवश्यक कानुन, कर्मचारी र साधनस्रोत पठाउन ताकेता गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएका नमुना कानुन अधिकांश प्रदेश सरकारले लागू गरेका छन् । संघीय सरकारले पठाएका नमुना कानुनमा संशोधन गर्ने र हेरफर गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभालाई छ । मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबारसम्म सात वटै प्रदेश सरकारलाई १८ वटा नमुना कानुन पठाएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुवँरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई १८ नमुना कानुन पठाएको बताए । ‘हामीले नमुना कानुन पठाएका छौं । नमुना कानुन पास गर्ने, लागू गर्ने,संशोधन गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई छ ।’ उनले भने

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएका नमुना कानुनमा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको मस्यौदा कानुन, प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, प्रदेश सरकारको (कार्यसम्पादन नियमावली), प्रदेशमा बनाउनु पर्ने विभिन्न कानुनको सूची, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि कानुन रहेका छन् । यसैगरी नमुना कानुनमा प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने सम्बन्धि विधेयक, प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन दिग्दर्शन, मस्यौदा कार्यसूची, रिटिङ पेपर, बैठकको सूचनापत्र, सभामुखको रिटिङ पेपरको ढाँचा, प्रदेशमा रहने निकायले प्रयोग गर्ने झण्डा, लोगो, छाप, लेटरप्याड, साइनबोर्ड आदिको ढाँचा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालनका लागि म्यानुअल रहेका छन् ।

यसैगरी नमुना कानुनमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा गोपनियता, सपथ ग्रहण, प्रमाणीकरण, कानुनको मस्यौदा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सहितको सातवटै मन्त्रालयको कार्यविवरणको नमुना मस्यौदा, प्रदेशका सार्वजनिक खरिद ऐनको नमुना मस्यौदा, प्रदेश पदाधिकारीले पाउने सुविधा सम्बन्धि मापदण्डको नमुना मस्यौदा र अर्थ सम्बन्धि कार्यविधि कानुन रहेका छन् । संघीय सरकारले सातवटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि नमुना कानुन पठाउन सुरू गरेको हो । संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने प्रदेश सरकारलाई नमुना कानुन पठाएको छैन ।
नागरिकबाट