काठमाडौं
सरकारले हुलाकी सडकमा भारतीय अनुदान जत्तिकै मुआब्जा रकम बेहोर्नु पर्ने भएको छ । तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी सडक भारतले निर्माण गरिदिने भन्दै हौसिएको सरकार यतिबेला उक्त सडक निर्माणका लागि कसरी मुआब्जा रकम जुटाउने भन्ने समस्यामा परेको छ । सन् २००६ मा पूरै हुलाकी सडक निर्माण गरिदिने भन्दै काम थालेको भारतले उक्त सडक निर्माण गर्न नसकेपछि सन् २०१६ मा नेपाललाई आठ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । भारतसँग अनुदान लिने बेला दुई देश बीच हुलाकी सडकमा पर्ने जमिनको मुआब्जा किसानलाई दिनु पर्ने सम्झौता भएकाले यतिखेर सरकारलाई रकम जुटाउन हम्मे हम्मे परेको हो ।

हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलका अनुसार भारतसँगको अनुदान सम्झौतामा मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने सबै रकम नेपालले बेहोर्ने उल्लेख छ । सोही सर्त अनुसार भारतले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको तीन सय किलोमिटर सडकका लागि मुआब्जा वितरणका लागि सात अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने खरेलले बताए । गत असार सम्म आयोजनाले सडकका लागि ३९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको छ ।

उक्त सडकका लागि कम्तीमा ६ हजार पाँच सय रोपनी जमिन अधिकरण गर्नु पर्ने खरेलले बताए । फिडर (पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने सहित) एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर लामो हुलाकी सडकका लागि १० खण्ड (तीन सय किलोमिटर) भारतीय अनुदान र बाँकी नेपालको आफ्नै स्रोतमा निर्माण हुँदैछ । भारतीय अनुदानमा बन्ने १० खण्ड र नेपालको आफ्नै स्रोतमा बन्ने ११ खण्डको एक वर्ष अघि देखि विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिन थालिएको छ । खरेलले भारतीय अनुदानमा बन्ने सडकका लागि मुआब्जा दिने सम्झौता भए पनि नेपालको आफ्नै स्रोतमा बन्ने सडकका लागि मुआब्जा दिने व्यवस्था नभएको बताए । जसले गर्दा स्थानीय तहमा द्वन्द्व बढिरहेको कर्मचारीको भनार्इ छ ।

‘एउटै बस्तीमा र एउटै सडकका लागि कसैले मुआब्जा पाउँदा र कसैले नपाउँदा विवाद बढ्नु स्वाभाविक हो,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘नेपालले मुआब्जा नदिएर सडक बनाउन सक्ने तर भारतले अनुदान दिनै पर्ने बाध्यता कसरी आयो ? ’ ती इन्जिनियरले हुलाकी सडकमा भारतीय अनुदान लिनु नेपालका लागि गलत थियो भन्ने महसुस हुन थालेको बताए । बाहिरी रूपमा हुलाकी सडक भारतले बनाउने भन्दै ठूलै प्रचार गरिए पनि वास्तविकता नेपालका लागि हित नभएको उनको जिकिर छ । हुलाकी सडककै कारण स्थानीय तहमा हुने द्वन्द्व समाधान गर्न ठूलै चुनौती उत्पन्न हुने एक कर्मचारीले बताए ।
नागरिकबाट