काठमाडौं
स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ ।
सरकारले हालै तयार पारेको स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनको मस्यौदा ०७४ अनुसार विभिन्न ११ शीर्षकमा स्थानीय सरकारलाई कर निर्धारण गरी असुल गर्न छुट दिइएको हो । मस्यौदा अनुसार स्थानीय सरकारले शौचालय, स्थानगृह, सार्वजनिक पार्क, हाटबजार, पशु बधशाला, अतिथि गृह, छात्रावास, अचल सम्पत्ति मूल्यांकन शुल्क, मर्मत सुधार लगायतमा पनि अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित शीर्षकमा स्थानीय सरकारले शुल्क लगाई उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै गैरकर राजस्व अन्तर्गत पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहाल बिटौरी शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, केबलकार शुल्क र परिवहन शुल्क रहेका छन् । यी शुल्क स्थानीय सरकारले अवस्था हेरेर मात्र दर तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहले कर तथा गैरकर र शुल्क उठाउँदा प्रदेश र केन्द्रको समन्वय आवश्यक हुनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
कारोबारबाट