काठमाडौं ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि सरकारले कोरोना बीमा गर्ने योजना सार्वजनिक गर्यो । बीमा समितिले गत वैशाख ७ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कोरोना बीमालेख जारी गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दियो । त्यसबेला देखि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले धमाधम कोरोना बीमालेख जारी गर्न थाले ।

यसरी कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरुलाई भार पर्ने भन्दै कोरोना बीमालेख बन्द भयो । बन्द भएसँगै सरकार पुर्नबीमा कम्पनी र बीमा समितिको सहमतिमा सर्वसाधारणको बीमा शुल्कमा अनुदान दिने भन्ने सहमति भयो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार १ लाख ५० हजारका बीमालेखहरु छन् । १ लाखको बीमा गर्दा व्यक्तिगत १ हजार र पारिवारिक तथा संस्थागत ६ सय रुपैँयाँ लाग्छ । त्यस्तै, ५० हजारको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र पारिवारिक गर्दा ३ सय रुपैँयाँ लाग्छ । त्यसमा सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा अहिले १ लाख रुपैँयाँको बीमा ३ सय रुपैंयाँमा र ५० हजार रुपैयाँको बीमा १ सय ५० रुपैयाँमा हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा एक लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा सरकारले गरिदिने घोषणा भएको थियो । तर बीमा शुल्कमा मात्रै अनुदान दिने हो ।

सरकारको अनुदान प्राप्त गर्न स्थानीय तहको सिफारिसको आवश्यकता पर्छ । बीमा समितिका अनुसार ३० दिनसम्म एउटै वडामा बसेको स्थानीय तहले प्रमाणित गरेपछि मात्रै सरकारले प्रदान गरेको अनुदान प्राप्त गर्न सकिन्छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको सिफारिसको आवश्यकता पर्ने बताए । सरकारको अनुदानका कारण पनि सर्वसाधारण कोरोना बीमातर्फ आकर्षित भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

बीमक (बीमा गरेको व्यक्ति) संक्रमण पुष्टि भएदेखि १५ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बसेको अवधि सकिएपछि दाबी गर्न सक्छन् । दाबी भुक्तानीका लागि बीमकले सात दिनभित्र उपचार खर्च सम्पूर्ण विवरण बीमा कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । जसमा बीमितको नाम, कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको मिति र विवरण, पूर्ण रुपमा भरिएको दाबी फाराम तथा भाइरसको पुष्टि भएको परीक्षणको सम्पूर्ण कागजातहरु सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थादेखि डिस्जार्चसम्मका अस्पतालले दिने कागजपत्र समाबेस हुनुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय निकायले १५ दिन क्वारेन्टिनमा बसेको तथा कोरोना पुष्टि भएको सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतयाः कोरोना बीमाको अवधि एक वर्षसम्मको हुने गर्छ ।

पोलिसी खरिद गर्न मेडिकल र वित्तीय अण्डरराइटिङको आवश्यकता नपर्ने भएकाले अनलाइनमार्फत खरिद गर्न सकिने समितिले जनाएको छ । बीमालेख सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको वेभसाइट मार्फत तथा आइएमई पे मार्फत सिधै खरिद गर्न सकिन्छ । हाल संचालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २० प्रतिशत दायित्व हुने गरी बीमा पुलमार्फत पोलिसी सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ ।