निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पुरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बुधबार (भोलि) पनि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ । 

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिने क्रम सकिएपछि पुरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन भोली बिहान नौं बजे समितिको बैठक पुनः बोलाइएको हो । जबरासँगको प्रश्नोत्तरसहितको बयान लिने काम सकिएकाले पुरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । 

‘थप पुरक प्रश्नका विषयमा चाँही अहिलेसम्म बयानका क्रममा उहाँले उल्लेख गर्नु भएको कुराहरुलाई रेकर्डमा उतार्छाैं । त्यसको आधारमा पुरक प्रश्नका लागि उहाँलाई बोलाउने भन्ने कुरा भएको छ । र, भोली (बुधबार) बिहान नौं बजे समितिको बैठक छ । सो बैठकले यस विषयमा थप स्पष्ट पार्छ ।’ उनले भने ।  

जबरालाई सोध्न समितिले ४३ वटा प्रश्नावली तयार गरेको थियो । आजको बैठकमा प्रश्न नम्बर ३६ देखि ४३ नम्बर सम्मको प्रश्न सोधी जवाफ लिने काम भएको समितिले जनाएको छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानको क्रममा आरोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई पनि आवश्यकता अनुसार वयान लिने समितिको योजना छ । 

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले भने महाअभियोग सिफारिस समितिका सबै बैठकहरु प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिसँग माग गरेको छ । यसअघिका बैठकका निर्णयहरु गलत ढंगले आम सञ्चार माध्यममा प्रशारण भएकाले त्यसो हुन नदिन अवका सबै बैठकहरु प्रत्यक्ष प्रशारण हुने व्यवस्था मिलाउन आफूहरुले माग गरेको एमालेका उपाध्यक्ष एवम् समितिका सदस्य विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । 

‘मुख्य गरिकन यो सुरुका दिनमा पनि हामीले भनेका थियौं– बैठकका कारबाहीहरु, बैठकमा भएका छलफलको बारेमा आम नागरिकलाई सही सूचना जारी गर्नका लागि सचिलो होस् भन्ने हिसावले हामीेले सुरुका दिनमा पनि भनेको थियौं–बैठक लाईभ गराैं । महाअभियोग सिफारिस समितिका सबै बैठक लाईभ गरौं । मिडियाले यसो गर्दाखेरी जनतामा सही सूचना जान्छ भन्ने हाम्रो राय थियो । यसबीचमा हामीले लाईभ गरौं भनेपनि समितिको मेजरिटीले नमानेको हुनाले त्यो भएन । रेकर्ड उपलब्ध गर्ने कुरामात्रै भयो । यसबीचमा कति समाचार गलत भएर गएको पायौं । यसले गर्दा आज फेरी पनि हामीले भन्यौं कि–बैठकका गतिविधि लाईभ गरियोस् ।’ उनले भने ।  

एमालेले सत्तारुढ दलका नेताहरुले समितिको गतिविधिलाई आफू अनुकूल हुने गरी समाचार माध्याममा दिएको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।