गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव रहेको बताएका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारगार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन् । उनले कारगार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । 

कारगारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए । उनले सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारगार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । 

‘कैदीहरुको व्यवस्थापन गरिदिने दायित्व कारागार व्यवस्थापनको हो, राज्यको हो । यो विधेयकले त्यसलाई पनि ज्याँदै नै संवेदनशील रुपमा लिएको छ । र, प्रजननसम्बन्धि अधिकारलाई पनि यसले सुनिश्चितता गर्ने कोसिस गरेको छ । त्यसैले आम नागरिकहरुको श्रम सम्बन्धि क्षमतालाई कसरी प्रयोग गर्ने ? श्रम अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने । काम गर्न सक्नेहरुका लागि निश्चित कामको व्यवस्था गर्ने । कारगार भित्र रहेका नागरिकहरुले आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकून । सीपसम्बन्धि क्षमतालाई, बौद्धिक क्षमतालाई, श्रम सम्बन्धि क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकून । र, त्यो क्षमता मुलुकको उत्पादनसँग जोडियोस् । त्यसले उत्पादनलाई पनि मद्दत पुगोस् त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कोसिस पनि सो विधेयकले गरेको छ । र, कारागारमा बन्दीहरुको संख्या पनि ठूलो छ । र, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौति छ । कारगार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ ।’ उनले भने । 
 
गृहमन्त्री खाँणले कारगारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैंद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए ।