राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा संघीय संसद सचिवालयको दृष्टिकोणले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधामा भने खासै भिन्नता छैन । यसलाई राजनीतिक मान्यताको रुपमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको संसद सचिवालय बताउँछ । 

नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएसँगै उनीहरुको सेवा सुविधा के होला भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय रहन्छ । निर्वाचित सांसदहरुले संसद सचिवालयबाट कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरामा यतिबेला नयाँ सांसदहरु चुनिएसँगै सबैको ध्यान गएको छ । 

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमला राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीम उनले प्रत्यक्षतर्फ २ जना निर्वाचित सदस्य भएको खण्डमा भने संसदीय दलको कार्यालय पाउने व्यवस्था रहेको बताए । 

उपसचिव धमलाले संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा,सुविधाहरु दिइने बताए । दुई भन्दा कम निर्वाचित सदस्य रहेको दलले भने संसदीय दलको रुपमा मान्यता नपाउने उनले बताए । 

उनले भने- ‘संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि त्यो संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा,सुविधा, लजिस्टक सपोर्टहरु हामीले उपलब्ध गराउँछौँ । यदी दुई भन्दा कम निर्वाचित सदस्य हुनुभएको छ भने संसदीय दलको रुपमा मान्यता हुँदैन । त्यस्तो दलले कानूनी रुपमा संसदीय दलको मान्यता पाउनुहुन्न । सेवासुविधाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने निर्वाचनपछि जो सदस्य आउनुहुन्छ, ति दलहरुमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । अहिलेको निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने एउटा पनि बहुमत प्राप्त दल हुने सम्भावना देखिँदैन । दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहन्छ र त्यो प्रमुख विपक्षी दलको १ जना मात्रै नेता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तो नेताले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सेवा पाउँछ ।’

सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रमुख विपक्षी दलले प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको पनि बताए । उनले विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउने बताए । उनले १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य नभएको अवस्थामा १० जना भन्दा बढी सदस्य भएको दलले पनि प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । 

उनले भने- ‘सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र दलको प्रमुख सचेतक भन्नेकुरा छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य रहेको दलले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक तोक्ने, त्यस्तै अरु सबै दलले १० जना भन्दा बढी भयाे भने त्यस्तो दलले दलको प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ । यदी प्रमुख सचेतक पनि तोक्यो र दलको प्रमुख सचेतक पनि तोक्छु भन्यो भने पाउँदैन । किनभने दलको काम गर्न प्रमुख सचेतक भन्ने व्यवस्था हो । त्यस्तै अर्को सत्ता पक्षको सचेतक भन्नेपनि हुन्छ । यदी बहुमत प्राप्त दल छैन, भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तोक्ने व्यवस्था छ । बहुमत प्राप्त दल भयो भने त्यो दलले तोक्छ । यदी त्यो नभए प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षको सचेतक भइ काम गर्नको लागि सत्तापक्षको सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा तोकिए बमोजिमको नै सेवा सुविधा पाउनुहुनेछ ।’

सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यले पारिश्रमीकका अलावा एक जना स्वकिय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले स्वकिय सचिवले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सेवासुविधाका साथै अतिरिक्त मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको बताए । 

अधिकारीले निर्वाचित सदस्यले ३ हजार सञ्चारसुविधा, आवास सुविधा १८ हजार यदी काठमाडौं उपत्यकामा नै घर भएको खण्डमा मर्मतसम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको बताए । त्यस्तै फर्निचर व्यवस्थापनका लागि निर्वाचित भएको बेलामा १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको छ भने धारा,बिजुली, पानीका नाममा मासिक २ हजार, मासिक १ हजार अतिथि सत्कारका लागि पाउने व्यवस्था रहेको छ । 

सहायक प्रवक्ता धमलाले सदस्यले बैठकमा उपस्थित भए बापत यातायात खर्च १ हजार रुपैयाँ र बैठक भत्ता भनेर १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको पनि बताए । एकैदिन समितिको बैठक र सभाको बैठक भएको खण्डमा भने कुनै एकको मात्रै सुविधा पाउने उनले बताए ।