कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रमुख सचिव र सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै प्रदेशभित्र कर्मचारीतन्त्र अटेरी रहेको टिप्पणी गरेको छन् । 

मुख्यमन्त्री शर्माले ठूला नीतिगत र दीर्घकालिन विषयहरुभन्दा पनि तत्कालीन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरुमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेका छन् । राज्यको स्थायी सरकार भएकाले कर्मचारीहरुको अनुभव, योग्यता र क्षमताका पूर्णरुपमा प्रयोग गरि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्षम हुने कुरामा पूर्ण विश्वास रहेको औँल्याएका छन् ।

शर्माले मन्त्रीहरुका लागि पनि आचार संहिता तयार भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने- ‘कार्यालयको समय पालना र कर्मचारी उपस्थिति, सेवाग्राहीप्रतिको व्यावहार लगायतका कार्यालय संचालन व्यवस्थापनको अनुगमन निरीक्षण गर्ने, गल्ती गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुहोस्, प्रदेश सभामा पेश भई पारित हुन बाँकी निष्क्रिय विद्येयक फिर्ता लिई थप छलफल गरि केही संशोधन गुर्न पर्ने भए गरेर छिटो छरितो ढंगबाट प्रदेश सभामा पठाउनको लागि प्रस्ताव गरि पठाउनुहोस, सबै मन्त्रालयहरुले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला ।’

यस्तै, मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशको सबै सम्पत्तीको अभिलेख चुस्तदुरुस्त राखि संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्ने, चालु र्खचलाई न्यूनीकरण गर्ने र पुँजीगत बजेटलाइ वृद्धि गरी प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन, ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासी’को दीर्घकालिन सोच लिएर ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’को वाचा गरेर आएको, त्यसको खाका बन्दै गरेको र हरेक कन्त्रालयले यसको खाकालाई आन्तरिकरण गरी कार्यान्वयन योजना बनाउने जस्ता निर्देशन दिएका छन् । 

साथै उनले कामबाट उम्किन कसैलाई पनि छुट नरहेको बताएका छन् ।