नेपाली काँग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।

मंगलवार काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ९ दलीय गठबन्धनको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिक दल र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पीडित र पीडितका परिवारले न्यायको परिपूरण सक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी चालु अधिवेशनमा नै विधेयकका रुपमा तत्काल संसदमा पेस गर्नुपर्ने र चाँडो भन्दा चाँडो कानून बनाइ कानून बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन हुनुपर्ने बताए । 

प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयर्लाइ चाँडो भन्दा चाँडो तार्किक निस्कर्षमा पु-याउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले अदालतमा मुदद पर्ने कुरालाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको तार्किक निस्कर्षमा पु-याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्नेकुरा ज्ञात रहेको बताए । 

उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित नहुने स्पष्ट रहेको बताए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय एउटा सरकार, अमुक पार्टीको मात्रै विषयवस्तु नभइ राज्यको विषय भएको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा भएका जतिपनि घटनाहरु,  पीडित र पीडितका परिवारलाई न्याय दिनेकुरा सम्पूर्ण राज्यको विषय भएको उल्लेख गरे । 

उनले चाँडो भन्दा चाँडो संक्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बनाएर विधेयक यही अधिवेशनमा संसदबाट पास गरी विधेयकले बनेका कानूबाट संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्पादन हुनुपर्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी बिहीवारका लागि तोकिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।