प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विकासका सूचकाङ्कमध्ये खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन् । 

‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२३’ लाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताएका हुन् । 

“आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले ठूलो मात्रामा वस्तु आयातका कारण व्यापारघाटा चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा पलायन बढ्दो छ”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेका बारे हालै मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी पहिचान गरिएका समस्याको उचित समाधानका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिए । 

“मेरै अध्यक्षतामा बसेको दिगो विकास उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतका अनुभवबाट सिक्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।”

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्वि हासिल गरी स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सन् २०२६ सम्म विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो नीति र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा गुणात्मक सुधार जरुरी छ ।”

कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता जस्ता बाह्य र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको स्मरण गरे ।

सरकारको निरन्तरको प्रयास, निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया एवं समस्या समाधानका निम्ति गरिएको साझा प्रयास, प्रशासन संयन्त्रमा सुधारको प्रयास लगायतले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा महत्वपूर्ण सुधार आएको उनको भनाइ छ ।

संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेता पनि हाम्रा हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ लक्षित हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता, सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापनलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत समानुपातिक ढङ्गले वितरणको व्यवस्था, पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन लागिपरेको जानकारी दिए ।

उनले ज्येष्ठ पत्रकार, अपाङ्ता भएका पत्रकारहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था, मिडिया उद्योगलाई रोयल्टी र कर जस्ता दोहोरो कर प्रणालीको समस्याबाट मुक्त गरी यसमा लाग्दै आएको जरिवाना छुटको व्यवस्था, सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासका लागि एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापना जस्ता कार्यका लागि पहल गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाइँदैछ भने । यसमा सरोकार पक्षकै सहभागितामा कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिएको उनले बताए । उनले भने, “सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाउँदा मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउने, पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हित र मर्यादालाई ध्यान दिइनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु ।”