सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेशको विकासका लागि एकीकृत अभियानको जरुरी रहेको बताएका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा संघीय तथा प्रदेश सरकारसंगको छलफलमा उनले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र संघीय सांसदहरुको सुझावसमेत समेटेर संयुक्त रुपमा अघि बढ्नु पर्ने बताएका हुन् । 

यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश देउवाले फरक–फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि लक्ष्य एउटै भएकाले सल्लाह गरेरै अघि बढ्न छलफलको आयोजना गरिएको बताए । उनले धेरै माग टुक्रे योजनाको माग रहेको बताउँदै वितरणमुखी बजेटबाट अपेक्षित नतिजा नआउने भन्दै फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

छलफलमा सहभागि सांसदहरुले बजेटअघि सबैसँग छलफल गरेर राम्रो अभ्यासको थालनी गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमप्रति आभार प्रकट गरे । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट बनाउँदा संवेदनशील बन्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी केन्द्रित भएर बजेट बनाउन उनको सुझाव छ । 

एकीकृत समाजवादी प्रतिनिधि सभा सांसद भानुभक्त जोशीले रोजगारमूलक काममा ध्यान दिन सुझाव दिए। पाँच वर्षे कार्यकालका साथै १० र २० वर्षे योजना बनाएरसमेत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका उनले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले सरकार फेरबदल भइरहने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर  सहमतीबाटै बजेट बनाउन सुझाव दिए । विकासमा भ्रष्टाचार बाधक बनेको भन्दै उनले सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनले बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले प्रदेश बलियो बनाउने र संघको शाखा नभइ छुट्टै सरकार रहेको अनुभूति दिने गरी सक्रिय हुन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । छलफलमा सहभागि प्राय सांसदले प्रदेशको विकासमा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।