राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्थालाई संसदबाट कुनै हालतमा पास हुन नदिने बताएका छन् । 

आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सांसद देवकोटाले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान राखेको भन्दै यसलाई संघीयता विरोधी भनेर टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धि ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिइने छैन ।’

सांसद देवकोटाले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने खालका जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्ता अन्य कुनै पनि संरचनाहरु जिल्लामा राख्न नपाइने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । ‘भुईंको टिप्न खोज्दा खल्तीको नपोखिएला भन्न सकिन्न मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस्,’ उनले लेखेका छन् । 

संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति बेहाल रहेको उल्लेख गर्दै सांसद देवकोटाले जिल्लामा यस्ता संरचना हुनु स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु मात्र भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलब्धि केही पनि हुने छैन र हुँदैन ।’