काठमाडौं । संघीय संसदको छठौँ अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक पेश नहुने भएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भईसकेकाले यही अधिवेशमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता गरिएको संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एक भन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य दुई विधेयक यस अधिवेसनमा पेस नहुने भएको हो ।

सरकारले गत जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भू–भाग समावेश गर्दै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ नक्सा जारी भएसँगै संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिमार्जन गर्न सरकारले ल्याएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावलि २०७५ को नियम १०१ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था गरिएको छ । नियम १०१ मा भनिएको छ–‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भएपनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।’

त्यस्तै पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा पनि सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी राजनीतिक दलका विधेयक चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताउँछन् । यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्था वाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथाव हुने उनको भनाइ छ ।