संविधान संशोधनमा असहयोग गर्ने अवस्था आउँदैन । संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेस साथमै भएकाले कांग्रेसले पूर्ण साथ दिन्छ ।
काठमाडौं । भारतीय पक्षले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै सरकारले संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ । नयाँ नक्सा जारी भएसँगै संविधानमा रहेको पुरानो नक्सा अंकित निसान छाप अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्न थालिएको हो ।

नेपालको संविधानको निसान छापमा नक्सा उल्लेख गरिएकाले नयाँ नक्सा जारी भएसँगै संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ मा राखिएकाे  निसान छाप संशोधन गर्न सरकारले गत शुक्रबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । सोही प्रस्तावलाई सरकारले यही जेठ १३ गते दिउँसो १ बजे बस्ने संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारले संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै संसदले जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्नेछ । त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास हुन दुई तिहाइ बहुमत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक्लैसँग छैन । अहिलेको संसदको अंक गणितलाई हेर्दा कूल प्रतिनिधि सभाका सदस्यमध्ये नेकपासँग १ सय ७४ जना सांसद रहेका छन् । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ६३, तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग १, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १, नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) सँग १ र स्वतन्त्र १ गरी कूल २ सय ७५ सांसद रहेका छन् । प्रतिनिधि सभाका कूल सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका दुई र (जसपा) का दुई गरी चार सांसद निलम्बनमा परेकाले संविधान संशोधनमा मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

नेकपालाई दुई तिहाइ मत पु¥याउन १ सय ८२ मत आवश्यक पर्दछ । त्यसैले नेकपाको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस वा मधेश केन्द्रीत दललाई नेकपाले साथमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि दलसँग संशोधन प्रस्तावका लागि समर्थन गर्न औपचारीक आग्रह गरी सकेको छैन । राष्ट्रियताको विषयमा संशोधन गर्न थालिएकाले कसैसँग औपचारीक छलफल गर्न जरुरी नरहेको सरकारको बुझाइ भएको उच्च श्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिपक्षी दलसँग औपचारिक सम्बाद नभएको स्वीकार गर्छन् । सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार संविधान संशोधन हुन थालेकोले कुनै दलले असहयोग गर्ने जस्तो आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारसँग अहिले पनि दुई तिहाइ बहुमत रहेको छ । किनभने नेपालको संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेस साथमै थियो । सोही संविधानमा रहेको निसान छाप संशोधन गर्न कांग्रेसले असहयोग गर्ने भन्ने हुदैन’–उनले भने–‘ राष्ट्रियताको मुद्दा हो । मधेश केन्द्रीत दल पनि सरकारको साथमा नै हुनुहुन्छ । त्यसैले कुनै औपचारिक छलफल गरिएको छैन ।’

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग लामाे समयदेखि भारतले कब्जा गर्दै आएको थियो । सोही क्षेत्रमा भारतीय पक्षले चीनको हिन्दु धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको छ । जसको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत मार्च ८ मा दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए । भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा कब्जा गरी एकलौटी बाटो निर्माण गरेपछि नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म भारतको व्यापक विरोध गरिएको छ । नेपालका राजनीतिक दल, तीनका भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिको दबाबका कारण सरकारले नेपाली भूमि समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । नयाँ नक्सालाई भारतीय पक्षले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर नेपाली पक्षले पटक पटक कुटनीतिक वार्ताबाट सीमा विवाद समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएपनि भारतीय पक्षको वेवास्थाका कारण नयाँ नक्सा जारी गरिएको बताउँदै आएको छ । अझै पनि कुटनीतिक सम्बादबाट समस्या हल गर्ने पक्षमा नेपाल देखिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय पक्षले कब्जा गरेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरेको थियो । जुन नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै नयाँ नक्सा सार्वजनिक भइसकेको छ । गत जेठ २ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आव्हानमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारको गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत बुधबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै संघीयताको मर्म अनुरुपको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । नयाँ नक्सामा ७७ जिल्ला, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह समावेश गरिएको छ । नयाँ नक्सामा लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समवेश गरिएको भूभाग बाहेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा यथावत राखिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका थिए ।

नेपालको तत्कालीन १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर भूभाग सहित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको थप ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो । नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।