सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को १७ वैशाखको सचिवालय बैठकले पार्टीमा हलचल नै मच्चायो । कारण थियो, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दुई कठोर प्रस्ताव ।

प्रचण्डका दुई प्रस्ताव थिए, पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुवै सर्वोच्च पदवाट राजीनामा । यो प्रस्तावको सतही अर्थ मात्र थिएन । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत सचिवालयका बहुमत नेताहरुसँगको मोर्चाबन्दीको निश्कर्ष पनि थियो । तर, अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको मन्तब्यलाई बीचमा रोक्दै दुईवटा ‘कार्ड’ फ्याँके ।

एउटा प्रस्ताव थियो असंतुष्ट नेता माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने र अर्काे प्रस्ताव थियो कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्य भएपछि आफूले राजीनामा दिएर वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । ओलीको यो ‘वामदेव कार्ड’ पछि गृहकार्य गर्न भन्दै बैठक २० वैशाखलाई सारियो । तर, त्रिपक्षीय शक्ति संघर्षमा रहेको नेकपा सचिवालयको यो बैठक भने पहिलो वैठकको निरन्तरता जस्तो भएन ।

नेताहरुको आत्मालोचना, मेलमिलाप र स्थायी समिति बैठक बोलाएर घनिभुत छलफल गर्ने निर्णय गर्दै समापन भयो । वामदेवलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय भयो भने तेस्रो अध्यक्षकालागि नेपाल आफैं अनिच्छुक भए । तर, यी दुई बैठककोबीचमा भने पार्टी फुटका डिजाइनहरू समेत तयार भए । सांसदहरूको हस्ताक्षर र नेताहरुको टाउको गन्तीसम्म पुग्यो नेकपाको गुटगत सक्रियता ।

एकसातादेखि पार्टी फुटको गृहकार्यमा रहेको नेकपामा कसरी द्धन्द्धको तुफान नाटकीयरूपमा रोकियो ? अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड कसरी एकाएक उनैसँग समान रंगको कुर्सी टेवलमा विराजमान भए ? प्रचण्डलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो, जसका कारण घाँटी जोडेर बसेका माधव नेपाल विरानो भए ? सचिवालय बैठकको समय सारेर ४० मिनेटसम्म ओली–प्रचण्डले के साउती मारे ? यी र यिनै प्रश्नहरु अहिले आम चासोका विषय बनेका छन् ।

यी ४ कारण जसले प्रचण्डलाई माधव नेपालसँग टाढा बनाएर ओलीसँग नजिक बनायो ।

१. सचिवालयमा बहुमत गुम्यो

– प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल समेत सम्मिलित भैँसेपाटी बैठकले बृहत्त एकता गरेको थियो । वामदेव गौतम निवासमा सम्पन्न त्यस भेलाप्रति भित्रीरुपमा अर्का सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ समेत सहमत रहेको बताईन्थ्यो । अर्थात ९ सदस्यीय सचिवालयमा ७ जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा रहेका थिए जो ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद खोस्न चाहन्थे ।

तर, जब १७ वैशाखको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले वामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्री र माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षको रूपमा प्रस्ताव गरे तव भैँसेपाटी एकता छिन्नभिन्न भयो । यतिसम्म कि बादल र पौडेल मात्र होइन स्वयं वामदेवले नै प्रचण्ड–नेपालसँगको सम्पर्क बिच्छेद गरिदिए । त्यसपछि ४ जनामा सीमित भयो प्रचण्ड–नेपाल समूह । अर्थात प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सचिवालयमा बहुमत गुमायो ।

२. चिनियाँ राजदुतको मन्त्र

– नेकपा भित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा १५ बैशाखमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग टेलिफोनवार्ता गरे । सीले भण्डारीसँग वार्ता गरेपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । उनले गत १८ गते प्रधानमन्त्री र १९ गते प्रचण्ड र माधव नेपालसँग समेत भेट गरिन् । स्रोतका अनुसार उनले अरुपनि केही नेकपाका नेताहरुलाई भेटेकी थिइन् । लकडाउनको बीचमा उनको दौडधुपको अर्थ घामजत्तिकै छर्लङ थियो । उनी आफ्ना राष्ट्रपति तथा चीनको संदेश लिएर नेताहरुको घर–घर पुगेकी थिइन् ।

नेपालमा भारतीय निकाय वा एजेन्सीहरूको सक्रियता भयो भने खासगरी सरकार ढल्ने वा ठूला पार्टी फुट्ने लख काटिन्छ । अर्थात द्धन्द सृजना हुन्छ भन्ने विश्लेषण हुने गर्छ । तर, चिनियाँ सक्रियताले भने मिलापको मात्र संदेश प्रवाह हुन्छ । यसपटक राजदुत यान्छीको सक्रियताले पनि नेकपाका कार्यकर्तामा उत्साहको सञ्चार गरायो । अब उनले फुट्न दिन्नन् भनेर धेरैले सामाजिक सञ्जालमा आशा ब्यक्त गरे । भनिन्छ, ओली–प्रचण्डको ४० मिनेट लामो साउती चाइनिज संदेशको ‘ब्रिफिङ’ र निश्कर्ष निकाल्नमा नै केन्द्रित थियो ।

३. एकल अध्यक्षको ललीपप

– २० वैशाखको सचिवालय बैठकलाई कम आक्रोशपूर्ण बनाउन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै प्रकारका तयारी गरेका थिए । त्यसमध्ये एउटा थियो, प्रचण्डलाई एकल अध्यक्षको ललीपप ।

ओलीले १७ वैशाखको बैठकमा वामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्री र तेस्रो अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यही प्रस्ताव बाझिनेगरी ओलीले १९ वैशाखमा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीको यस्तो प्रस्ताव प्रचण्डले लिखितरूपमा मागेको पनि स्रोतको दावी रहेको छ । तर, लिखितरूपमा प्रस्ताव नआएपनि अध्यक्ष ओली आफूप्रति ‘लोयल’ भएको हुनाले कार्यकारी अध्यक्षको भूमीका स्वाभाविकरुपमा निर्वाह गर्न पाइने उनको अड्कल रहेको छ ।

४. द्वन्द्वकालिन मुद्धाहरुको तरवार र अख्तियारको ‘ताउर–माउर’

– नेकपाभित्र नेताहरुको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई निकायका प्रमुखहरुसँग गोप्य भेटघाट गरेका थिए । उनले भेटेका पात्रहरु थिए, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवरा र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे । जवरा १५ बैशाखमा र घिमिरे १९ बैशाखमा प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।

१५ बैशाखमा प्रधानमन्त्री भेट्न जवरा गएको अघिल्लो दिन अर्थात १४ बैशाखमा सर्वोच्च अदालतले एउटा पुरानो फैसलालाई निरन्तरता दिएको थियो । सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवधिका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई पनि क्षमा दिन नमिल्ने पुरानो आदेश सदर गरेको थियो ।

फागुन ०७१ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमा नदिन आदेश दिएको थियो । तर, माओवादी दवावमा सुशील कोइराला सरकारले उक्त फैसला खारेजीको माग गर्दै पुनरावलोकनकालागि निवेदन दर्ता गर्यो । सरकारले गरेको सोही निवेदन १४ बैशाखमा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

१७ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले यो कुरा पनि उठाएका थिए । तर, सुनुवाई भएन । यही कानुनलाई टेकेर आफू र आफूहरु माथि कारवाही हुनसक्ने डर पूर्व माओवादी र त्यसका कमान्डरहरुलाई हुनेगर्छ ।

सर्वोच्चले सरकारको पुनरावलोकन खारेजी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न ५ वटा मानवअधिकारवादी संगठनले स्वागतमा कडा विज्ञप्ती जारी गरे । २० गते प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीवीच सहमती भयो । यस मुद्धाले उनीहरुवीच सम्बन्ध राखेको ओली निकट नेताहरुको दावी रहेको छ ।

राजनीतिमा थोरैपनि रुची राख्नेहरुले बुझेको सत्य के हो भने, प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैलाई न्यायलय र अख्तियारको सक्रियताले झस्काउँछ । यी दुईको मनमा प्रधानमन्त्रीको त्यो सक्रियताले ‘ढ्याग्रो’ ठोकेकै हो । नेपाललाई पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणको सवालमा अख्तियारसँग डर रहेको बुझिन्छ । नेपालसँगै अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि सोही प्रकरणमा अख्तियारको छानविनको क्रममा रहेका छन् ।