काठमाडौं ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद समाधानका लागि नेताहरुले सक्रियता बढाए पनि सहमतिको उपाय निस्कन सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले भेटघाट तीव्र बनाएका छन्।

आफू नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल समूहलाई आफ्नो पक्षमा पार्न निकटकालाई सक्रिय बनाए पनि यो प्रयासले सोमबार मूर्तरुप लिन सकेन । पार्टीभित्र पेलाइमा परेको नेपाल समूहले सहमतिका लागि ओली पक्षसँग ठोस प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेको छ।

ओली पक्षले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र त्यसमा केही नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। नेपाल समूहका नेताहरु भने एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय कार्यान्वयन गर्ने र सरकार सञ्चालन पूर्णतः पार्टी नियन्त्रण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नु पर्ने अडान उनीहरुको छ। यसमा ओली पक्ष सहमत नहुँदा सोमबार भएको दुईपक्षीय बैठक सहमतिमा पुग्न सकेन। उनीहरुबीच सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठकबाट सहमति खोज्ने समझदारी भने बनेको छ।

बैठकमा सहभागी स्थायी समिति सदस्य भीम रावलका अनुसार पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो अवस्था र विधि मिचेर गरिएका निर्णयबारे छलफल भएको थियो । ‘पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयका कारण पार्टीको छवि धमिलिँदै गएको र गर्न नहुने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पार्टी एकता कमजोर बनाउने काम भएको कुरा उठ्यो’, उनले भने । उनका अनुसार ओली समूहका नेताहरुले गल्ती कमजोरी खोज्न र मिल्न प्रस्ताव राखेका थिए।

‘हामीले पनि गल्ती कमजोरी हटाउने, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य राखेर नै स्थायी समिति बैठक मागेको हो, जेजे गर्नुपर्छ बैठकमै गरौं भन्यौं,’ रावलले भने । छलफलमा नेपाल समूहले सरकार र पार्टीका काममा पूर्वाग्रहबिना समीक्षा गर्ने, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै भएका कारण समस्या समाधानको बाटो ओलीबाटै आउनुपर्ने धारणा राखेको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बताए।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार ओली पक्षले खासै प्रस्ताव नल्याएपछि नेताहरुबीच मन माझामाझ मात्रै भयो । ओली पक्षका शंकर पोखरेलले पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याबारे गम्भीर ढंगले छलफल गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । नेपाल पक्षले ‘गम्भीर ढंगले किन छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आयो ? पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरुले कमजोरी गर्दै जाने भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा बालुवाटारबाटै संरक्षण हुने हो भने छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन’ भन्ने जवाफ दिएको थियो। बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै अर्को पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन ल्याउनु परेको भन्ने प्रश्न पनि नेपाल पक्षले उठाएको थियो।
नागरिकबाट