काठमाडौं ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको निष्पक्षताप्रति प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएको छ ।

बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण भएको आरोप लगाए । मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्नुभन्दा पहिले एजेण्डा तय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय हुने तर प्रधानमन्त्री निर्दोष हुने मन्त्री दोषि हुने ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।

उनले उक्त प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नसक्नु सत्तापक्षका नेतालाई जोगाउने र विपक्षी दलका नेतालाई फसाउने रणनीति सरकारले लिएको आरोप समेत लगाए । ‘‘नेकपाका शक्तिशाली नेता विष्णु पौडेल पहिलेदेखी नै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका थिए । तर जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दा निर्दोष ठान्ने ? नेकपाका नेताहरुलाई जोगाउने र विपक्षी नेताहरुलाई फसाउने नीति सरकारले ल्याएको देखिन्छ’’, उनले भने, ‘‘मन्त्रीपरिषद्को एजेण्डा फाइनल गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णयाधिकारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल । सबै निर्णयको जवाफदेही निर्णयहरुप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, अनि उहाँ सदाचारी हुने, कांग्रेसको उपसभापति, संसदीय दलको उपनेता विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारी हुने । यो निर्णय भेदभाव पूर्ण छ भनेर दुनियाँले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।’’

संवैधानिक आयोगहरुले विवादीत र एकपक्षीय निर्णय गर्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘आयोगलाई के बाध्यता प¥यो ? दुई तिहाइको सत्ताको स्वेच्छाचारी र निरंकुश छायाँ त आयोगमाथि परेको होइन ? नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद र महाअभियोग लगाउन सक्ने संसदमा नेकपाको लगभग २ तिहाइ छ । खबरदार भन्ने नेकपाको धम्कीले त काम गरेको होइन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसकेको दावी उनले गरे । शक्तिको आडमा प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर भन्नु नै अपराध स्वीकार गर्नु , भएको उनको भनाई छ । ‘प्राइम लोकेशनमा रहेको प्राइम घडेरी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले शक्तिको दुरुपयोग गरी प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दैमा अख्तियारको निर्णय कस्तो अविवेकी ? जग्गा फिर्ता दिन्छु भन्नु अपराधको स्वीकारोक्ति होइन् ?’, उनले भने ।

आयोगले निष्पक्ष गर्ने छानबिनमा आफ्नो सधैं साथ रहने तर न्यायाधीकारीले काखा र पाखा गर्नेगरी गरेको निर्णयप्रति समर्थन जनाउन नसकिने उनले बताए । बुधबार अख्तियारले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित तीन जना पूर्वमन्त्री गरी १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । तर नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने बताएपछि उनीहरुविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको छैन ।