• समिर शर्मा-
  काठमाडौँ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट शुरु हुँदैछ । वजेट अधिवेशनको अधिकांश समय वजेट सम्वन्धी छलफलमा नै केन्द्रित हुने भएकाले हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणको विषयले विशेष प्राथमिकता पाउँछ । शुक्रबार ४ वजेका लागि संसदको वैठक बोलाइएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकता हो, नयाँ सभामुखको चयन । सभामुखको चयनका सम्वन्धमा संसदले छिट्टै निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्नेछ । त्यसपछि शुरु हुनेछ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्ने लडाई । सो पदमा पूर्व एमाले र माओवादी दुवैले आ–आफ्नो दावी पेश गरेका छन् ।

यस सम्वन्धी निर्णय अबको केहीदिनमा नै हुनेछ । सभामुख चयनको विषयमा धेरै समस्या नहोला तर अन्य धेरै विषय छन् जसले यस पटकको संसदलाई तताउनेछ । यतिमात्र होइन्, संवैधानिक प्रावधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक पद आफूले पाउनुपर्ने अडान समेत नेपाली काँङग्रेसले लिनेछ ।

पहिलो विषय हो, अमेरिकी सहयोग एमसीसी । जसका विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र नै तरंग फैलिएको छ । केही नेताले सो प्रस्ताव संसदबाट पास हुन नहुने आवाज उठाएका छन् । तर सरकारको तयारी भने जसरी पनि यो अधिवेशनबाट यसलाई पास गराउने छ । सरकारले सो सम्वन्धी प्रस्ताव अघिल्लो संसदमा नै पेश गरेको भएपनि पूर्वसभामुख कृष्णवहादुर महराले एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

विहिबार मात्रै सूचना एवं प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले दलभित्र उठेका विभिन्न आवाजको खासै अर्थ नहुने र सरकारले यस पटक एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई पास गराउने बताएका थिए । उता अमेरिकाले भने सकेसम्म छिटो यसलाई संसदबाट पास गराउनु भनी सरकारलाई दवाब दिईरहेको छ । त्यसैले अबको संसदमा यो विषय एक महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा रहनेछ ।

दोस्रो हो, मिडिया काउन्सिल विधेयक । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिलको सर्वत्र विरोध भईरहेको छ । विशेषगरी प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई यसले खत्तम पारेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी र नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसको तिव्र विरोध गरिरहेका छन् । यस सम्वन्धी राष्ट्रिय सभाको विधायन समितीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग सुझाव लिईरहेको छ तर पनि दलहरुको विचमा सहमति हुन सकेको छैन । त्यसैले यस विषयमा पनि संसद तात्ने छ ।

तेस्रो हो, गुठी विधेयक । यस विधेयकका केही प्रावधान प्रति सरोकारवालाले चर्काे विरोध गरेपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ र त्यसलाई केही संशोधन गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । यस विषयमा पनि संसदमा हंगामा हुने निश्चितप्रायः छ । सरकारले वाहिर उठेका विषयहरुलाई कसरी संवोधन गर्छ भनी सर्वत्र चासो छ ।

चौथो विषय हो कालापानी । सरकारले कालापानीको विषयमा भारतसँग कुराकानी गर्न नसकेको भनी प्रतिपक्ष र अन्य दलहरुले चर्काे आलोचना गरिरहेका छन् । त्यसैले यस विषयले पनि संसदमा प्रवेश पाउने निश्चित छ । त्यसले यो विषय पनि सरकारका लागि निकै घाँडो हुने देखिन्छ । सरकारले भारतसँग वार्ताका लागि पत्र पठाए पनि भारतले कुनै पनि जवाफ अहिलेसम्म पठाएको छैन ।

पाँचौ विषय हो संवैधानिक परिषद सम्वन्धी विधेयक जसका विषयमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले चर्काे आलोचना गरेको छ । विशेषतः प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको एकलअधिकार दिन बाटो खोल्नेगरी विधेयक ल्याएको भनी सरकारको आलोचना भईरहेको छ । विहिबार नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

छैटौ विषय हो विशेष सेवा गठन गर्ने सम्वन्धी विधेयक । सो विधेयकका सर्वसाधारण नागरिकको गोपनियतालाई उल्लंघन गर्ने गरी प्रावधान राखिएको भन्दै विभिन्न दलहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । यस विषयमा पनि संसदमा निकै चर्काचर्की पर्ने देखिन्छ ।

सातौं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्वन्धी विधेयकपनि संसदको अर्काे विषय बन्ने छ । आयोगले नै सो विधेयकको आफ्नो स्वायत्तता खत्तम पारेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भनी सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ । मधेश आन्दोलनको विषयमा सत्यतथ्य वाहिर ल्याउने उदेश्यले सो आयोगकको गठन भएको थियो तर यसको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

आठौं, मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने मागलाई अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेका छन । यस वाहेक यस विचमा सरकारले लिएका विभिन्न निर्णयहरुको बारेमा समेत संसदमा निकै चर्काचर्की हुनेछ ।