सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलन सम्बन्धी गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिका लागि कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

सिंहदरबारस्थित कानून मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा कानूनमन्त्री पदम गिरी, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र ज्ञानेन्द्र कार्की, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सहभागी थिए । तर, बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो । अर्को बैठक शुक्रबार बिहान फेरि बस्ने छ ।

कांग्रेसले सहकारीको बचत ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । यही अडानलाई दोहोर्याउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेस अब सडक तताउनतिर उन्मुख छ । प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्षका शीर्ष नेता र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूबीच गत शनिबार संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति बने पनि अझै कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

समितिमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्नेमा विषयमा सहमति अड्किन पुगेको छ । कांग्रेसले लामिछानेको नाम नै राख्नुपर्ने र ठगी भएका सहकारीका नाम अनुसूचीमा राख्नुपर्ने अडान राख्दा सत्ता पक्ष भने व्यक्तिको नाम तोक्न नहुनेमा छन्। हुन त लामिछानेले भने आफ्नो नाम नै तोकेर छानबिन समिति बनाउने भए पनि आफू तयार रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन्, तर उनकै दल र नेकपा एमाले भने तयार छैनन् ।