काठमाडौं । वर्तमान सत्ता समीकरणमा अविश्वास देखिएको छ। खासगरी बुधबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेपाली कांग्रेससहितको विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएपछि सत्ता समीकरण फेरि एक पटक तरंगित बनेको हो। विहिबार स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन नछोड्ने दाबि गरिरहनु पर्यो। उनले विहिबार एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसँग बालुवाटारमा एक घण्टा लामो छलफल समेत गरे।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेस प्रदेशमा सरकार गठनमा सहकार्य गर्न जसपा नेपाल, लोसपासहित एकीकृत समाजवादीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। यी चार दल एक ठाउँमा आएमा मधेस प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ। सभापति देउवाले अध्यक्ष नेपाललाई गठबन्धन छोडेर मधेस प्रदेशबाट वैकल्पिक गठबन्धनको सुरुवात गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

अध्यक्ष नेपालको कांग्रेस सभापति देउवासँगको राम्रो सम्बन्ध अहिले सत्ता गठबन्धनका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पटक पटक एकीकृत समाजवादीमा फुट ल्याउने प्रयास यस बीचमा नगरेका होइनन्। यो क्रम अहिलेपनि जारी रहेको छ र एकीकृत समाजवादीका नेता खनाललाई यसमै प्रयोग गर्ने रणनीति रहेको छ। तर, प्रतिनिधि सभामा रहेका १० सांसद मध्ये खनालको साथमा कुनै सांसद नरहेको बुझिन्छ। एकीकृत समाजवादीका लगभग सबै सांसदसँग माधव नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेका कारणपनि तत्काल जसपा नेपालमा जस्तो फुट गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास सफल हुने देखिदैन।

अहिलेको गठबन्धनमा एमाले आएसँगै माधव नेपालले आफ्नो महत्व घटेको महसुस सार्वजनिक कायर्क्रमहरुमै बताउँदै आएका छन्। गठबन्धनका नेताहरूको सामान्य बैठकमा समेत एकीकृत समाजवादीलाई बोलाउने गरिएको छैन।

हालै प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतमा १५७ मत पाएका थिए। एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकार छोडेमा सरकार समस्यामा परिहाल्ने अवस्था त छैन तर सरकारबारे प्रश्न अवश्य उठ्ने छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छोड्ने सक्ने अनुमान गर्दै विहिबार मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिने सहमति गरेका छन्। यसले उनको केन्द्रको सरकार बचाउने उनको रणनीति रहेको छ। तर मधेसमा सरकार बनाउनपनि एकीकृत समाजवादी र लोसपाको भूमिका निर्णायक छ। त्यसैले जनमतको नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिदैन।

अर्को महत्वपूर्ण विषय जसपा नेपालको विभाजनबारे सर्वोच्चको फैसला रहेको छ। अहिले विपक्षी दल कांग्रेस, सत्ता गठबन्धनका दलहरु सो फैसला पर्खिरहेका छन्। सो फैसलाले पनि धेरै हदसम्म सरकारको भविष्य तय गर्दछ। सर्वोच्चले जसपा नेपाल विभाजनको विपक्षमा फैसला दिएमा केन्द्रको सरकार नै संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ।

अर्कोतर्फ सहकारीका समस्या छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएसँगै अब यसले कसरी छानबिन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। समितिको स्वरूप हेर्दा छानबिन निष्पक्ष रुपमा हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ। खासगरी समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएमा उनी नैतिक संकटमा पर्ने छन्। त्यस्तै समितिले दोषी देखाएमा उनको पद नै जाने देखिन्छ। यसका लागि समितिको तीन महिनाको कार्यकाल रहेकाले तत्काल सरकारका लागि असर भने पर्ने छैन।

समग्रमा राजनीतिक घटनाक्रमले अहिलेको सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने देखिएको छ। गठबन्धनमा कटिबद्ध नेताहरू नहुनु, दलहरूबीच अविश्वास रहनु र हरेक दल तथा नेताहरू सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृतिले यो सत्ता गठबन्धन अविश्वासको भूमरीमा परेको देखिन्छ।