नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मुलुकको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री नस्विकार्नेमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा एकमत भएका छन् । एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति कार्यान्वयन गरे देउवा २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । तर, सानेपामा जारी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदन परिमार्जित गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नेगरी अघि सारेका हुन् । उनको यो प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

देउवालाई मुलुकको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री नस्विकार्नेमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा एकमत भएका छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक हुन पाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ । कांग्रेसले यो पद्धतिको अनुशरण गर्नुपर्छ, संवैधानिक बस्दोबस्तका लागि पनि कांग्रेसले यो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।’ यसको कांग्रेस संस्थापन पक्षले भने खुलेरै डिफेन्स गरेको छ । तर, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनजमा आए देउवाको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना तुहिने पक्का छ । किनकी राजाको पालादेखि उनले पाँचपटक सिंहदरबारको यात्रा तय गरिसकेका छन् ।

हुन त यी महामन्त्रीद्वय देउवालाई संसदीय दलको नेतामै लडाउन तम्सिएका थिए, तर देउवासँग गगन ठूलो मतान्तरले पराजित हुन पुगे । अब देउवालाई छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न बाटो छेक्ने उनीहरुको यो दोस्रो कार्ड हो । यति मात्र होइन, गगन र विश्वप्रकाशमाथि त देउवा प्रधानमन्त्री नबनुन् भन्ने सोच राखेर सदन र बाहिरका कार्यक्रममा नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी(इस्टेट प्रकरणबारे बोल्ने गरेको आरोप नै लागेको छ । एक त गगन र विश्वप्रकाश आगामी चुनावमा एक्लै भिड्ने भन्दैछन्, अर्को एमालेसँगको सहमतिलाई त्यत्तिकै स्विकार्ने अवस्थामा छैनन् । आफ्नै पार्टीको शीर्ष नेताहरुको मुछिएका भुटानी शरणार्थी प्रकरण र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनिएको गिरीबन्धु टी-इस्टेट प्रकरणको फाइल खोल्न दबाब दिँदै छन् । किनकी उनीहरुले यसअघिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिएको चुनौती पुष्टि गर्नुछ ।

साउनको दोस्रो साता कोरिया पुगेका महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सरकारको परीक्षण हुने बताएका थिए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कुनै नेता वा जो भए पनि कानूनमाथि कोही नहुने भन्दै थापाले ठूला विवादमा कोही चोखिन नहुने उनको भनाई थियो ।

आफ्नै पार्टीको शीर्ष नेताहरुको मुछिएका भुटानी शरणार्थी प्रकरण र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनिएको गिरीबन्धु टी-इस्टेट प्रकरणको फाइल खोल्न दबाब दिँदै छन् ।

यहीबीचमा अर्का महामन्त्री शर्माले पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रष्टै भनेका थिए, ‘केपी कमरेडलाई अप्ठेरो होला भनेर कांग्रेसले सोच्नुपर्ने, एमालेकाले बोल्दा शेरबहादुर देउवालाई चोट पर्ला भनेर चुप लाग्नुपर्ने, हामीले चुप लाग्न बनाएको गठबन्धन होइन ।’ यी अभिव्यत्तिले उनीहरुले एमालेसँग भएको सहमतिलाई भित्रीरुपमा नरुचाएको पुष्टि गर्छ ।

सरकारलाई खबरदारी गर्ने नाममा महामन्त्रीद्वयबाट धाराप्रवाह रुपमा आएका अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पनि नजर परेको छ ।

कांग्रेससहितको सरकार बनेर एक महिना पनि पूरा नहुँदै सरकारलाई खबरदारी गर्ने नाममा महामन्त्रीद्वयबाट धाराप्रवाह रुपमा आएका अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पनि नजर परेको छ । कांग्रेसका दुई महामन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बालुवाटारको सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन । तर भित्रीरुपमा चासो भने व्यक्त गरेको बुझिएको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा पहिलो दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पछिल्लो डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ। तर, यसरी नै महामन्त्रीद्वयले आवाज उठाए एमाले बिच्किने सम्भावना धेरै छ र अन्ततः गठबन्धन फेरि तोडिने सम्भावना बढ्छ । यसो गर्दा देउवाको मुखैमा आएको प्रधानमन्त्री पद गुम्नसक्छ ।