काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गरी शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने र सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन)को तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने सरकराको गतिविधि जनताहरुको निम्ति सह्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध नयाँ शिराबाट संघर्षको झण्डा उठाउने बताए ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए । तर बिडम्वना, अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेपश्चात् ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालिएको छ । सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ ।’ उनले भने ।

मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेका प्रचण्डको भनाइ छ ।

‘यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छु । देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सह्य हुने छैन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध नयाँ शिराबाट सङ्घर्षको झण्डा उठ्नेछ ।’ उनले भने ।

उनले शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भन्ने सबैको प्रश्न रहेको भन्दै संसद्को आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्ष दल अध्यक्षको हैसियतले सहजीकरण गर्ने विश्वास समेत दिलाए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र नभई समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू रहेको बताए । संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मको शिक्षामा समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र होइन समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू विद्यमान छन् । देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्थासहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म त्यसले समस्या ल्याएको छ’उनले भने ।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको अभाव र प्रविधिमा दक्षता नहुँदा धेरै विद्यार्थी आधुनिक शैक्षिक अवसरबाट बञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।