काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि सडकदेखि सदनसम्म ल्याएको तरंग अहिले पनि कायम छ, तर उनी आफैं सक्रिय भएर भने हैन । सभापति लामिछाने गत कात्तिक २ मा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा पक्राउ परेदेखि अहिलेसम्म चार जिल्लाबाट धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

तर, सक्रिय राजनीतिमा देखा परेका भने छैनन् । के कारण उनी राजनीतिमा सक्रिय हुन सकेका छैनन् त ? उनको दिनचर्या कसरी बित्दैछ ? उनको सांसद पद कहिले फुकुवा होला ? लगायतका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ ।

चितवन जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएको करिव दुई सातापछि लामिछाने मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा देखिए । पत्नी निकिताका साथ स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बचत अपचलनको विचाराधीन विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो पहिलो तारिखका लागि अदालत उपस्थित भएका थिए । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड संगठित रुपमा ठगी गरेको अभियोगमा मुछिएका लामिछानेलाई माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसै मुद्धाको तारेखका लागि आज उनी अदालत हाजिर भएका हुन् ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएपछि माघ १८ गते शुक्रबार संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरू हुनुअघि रास्वपा सभापति रहेका निलम्बित सांसद लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेको सभाकक्षमै उपस्थित भएर आफ्नो निलम्बन फुकुवाको माग राखी निवेदन दिएका थिए।

आफूविरुद्ध तीनवटा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा र थुनछेक बहसपछि आफू धरौटीमा रिहा भएको विवरण उल्लेख गरी सांसद पद फुकुवा गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमै उपस्थित भएर निवेदन पेश गरेका थिए ।

निवेदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उनले आफू थुनामुक्त भएकाले निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त नियममा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएर थुनामा रहेमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सांसद निलम्बित हुने’ व्यवस्था छ । आफू थुनामुक्त भएकाले त्यो व्यवस्था आफ्नो हकमा लागु नहुने लामिछानेले जिकिर गरेका थिए ।

तर सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार नै सांसद पद निलम्बन गरेको बताएका थिए । करिव तीन साता बितिसक्दा समेत सांसद पद फुकुवा हुने कुनै सुरसार छैन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको सचिवालयले जनाएको थियो । दफा २७ मा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ ।

प्रचलित कानुन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएका कारण लामिछानेको सुनुवाइ तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनले सांसदका रूपमा कुनै कामकारबाही र सेवा सुविधा पनि पाउने छैनन् । लामिछानेमाथि पाँच जिल्लामा सहकारी ठगी गरेको अभियोगमा चार जिल्लाबाट धरौटीमा छुटे पनि एक जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ । के पाँच वटै जिल्लामा उनीविरुद्ध दायर भएका मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म उनको सांसद पद निलम्बित रहला त ? भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासा छ ।

कास्की जिल्ला अदालतमा रवि र पत्नी निकितामाथि सहकारी ठगेर कमाएको २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँलाई वैध बनाउन खोजेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा समेत चल्यो । लामिछाने रास्वपा केन्द्रिय कार्यालयबाट कात्तिक २ गते शुक्रवार राती पक्राउ परे । पक्राउ परेकै दिन राती उनलाई अनुसन्धानका लागि पोखरा लगियो । पक्राउ परेको भोलिपल्ट शनिवार भएका कारणले त्यो अदालतमा उपस्थिति भएन र उनलाई कात्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइयो । अदालतले पटक–पटक गरी सात चोटी म्याद थप गर्योे । कास्कीकै हिरासत रहेकै समयमा अनुसन्धानका गर्न रुपेन्देही र काठमाडौं लगियो । ८४ दिन लामो हिरासतमा बसेका लामिछाने अन्तः पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण त्यसअघि नै लामिछानेको सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परिसकेका थिए ।

रुपन्देहीको जिल्ला अदालबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएपछि अन्य जिल्लामा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि ठूलो रकम धरौटी माग गरेको भन्दै कास्की जिल्ला अदालतले माग गरेको ६५ लाख धरौटी बदर गरी सामान्य तारिखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गराउन माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन् ।

कास्की जिल्लाबाट रिहा नहुनु अगावै काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता भयो । रिहा भएपछि उनी पुस २८ गते काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई हिरासतमा राख्न आदेश दियो । चार दिनको हिरासत बसाइपछि pgL माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख धरौटीमा उनी रिहा भएका थिए।

लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि माग ९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनीवरुद्ध बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा रकम अपचलन गरेको अभियोग लागेको थियो । करिब ४ दिन पछि माघ १३ गते आइतबार बैंक ग्यारेन्टीमार्फत १ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

रुपन्देहीबाट धरौटीमा रिहा भएपछि साहरा चितवन सहकारीको ठगीको अभियोगमा लामिछानेमाथि माघ २२ गते चितवनमा मुद्धा दर्ता भएको थियो र २४ मागमा लामिछाने अदालत उपस्थित भएका थिए । र लगातार दुई दिनको बहसपछि चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई माघ २६ गते ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख, रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड र चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटी माग गरेको हो । सबै अदालतले मागेको धरौटीको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी रिहा भए । अहिलेसम्म उनले चार वटै जिल्लामा २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरिसकेका छन् ।

लामिछाने यतिखेर काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै छन् । उनी पार्टीका कुनै पनि गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न छैनन् । तर, पार्टीका नेताहरूसँग नियमित संवादमा छन् । उनी देखिने गरी पदमा नभए पनि पार्टीले लिने पोजिसनमा उनले नै धारणा बनाउँदै आएको नेताहरू बताउँछन् । साथमा अदालतको तारेख पनि धाउँदै छन् । उनले यसअघि पोखरामा पनि एउटा तारिख बुझिसकेका छन् ।

केहीसमयअघि उनी परिवारसहित ललितपुरको एक मन्दिर दर्शन गरिरहेको भिडियो फोटो चर्चामा आएको थियो ।

४ जिल्लाबाट छुटिसक्दा पनि उनको सहकारी ठगी प्रकरण भने किनारा लाग्न सकेको छैन । उनीविरुद्ध पर्साको सानोपाइला सहकारीको ठगीमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनबाट धरौटीमा रिहा भएपनि पर्सा जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायरको तयारी भइरहेको हो । पर्साको मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी रहेका कारण उनको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन ढिलाइ हुने देखिन्छ ।