काठमाडौं । निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएपछि भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहर भए निवृत्तिभरण (पेन्सन) रोकिने भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम चरणमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा भ्रष्टाचारी ठहरिएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन रोक्न सांसदहरू एकमत भएका हुन्।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा पेन्सन नपाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

यसमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले यो व्यवस्थालाई हटाएर केबल दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थामा मात्र सहमति जनाएको थियो। तर, अहिले आएर दोषी ठहर पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने गरी सरकारकै प्रस्तावलाई निरन्तरता दिइएको हो ।