काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष बित्नै लाग्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसदका दुई ठूला राजनीतिक दलको सहकार्यमा ३१ असार २०८१ मा गठन भएको सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्हालिरहेका छन् । सरकार गठन भएयता ४ पटक मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर भैसकेको छ । तर ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा “प्रत्येक सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिन भित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने” कानूनी व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलनविपरीत सरकारले सम्पत्ति विवरण लुकाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको विवरण उल्लेख छ । राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाराज्यबाहेक अन्य सबै मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्को केन्द्रीय शाखामा विवरण पेश गरेका छन् । तर ती विवरण सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र नजिकको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो कानुनले दिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५० (४) मा छ ।

प्रधानमन्त्री ओली तीनै व्यक्ति हुन् जसले सार्वजनिक रूपमै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भनिरहेका हुन्छन् । त्यति मात्र होइन उनले भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर उनै नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।

सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्माण भएका सबै सरकारका सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित सरकारका सदस्य तथा रेग्मीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। यसअघि २०७८ असार २९ गते गठित सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र २०७९ साल मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि देउवा सरकारकै सिको गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । भने २०७५ जेठमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।

जनताको सेवा गर्ने नेताहरूले आफ्ना सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा नै देखाउनु उनीहरूको नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी हो। संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनु अनिवार्य भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानून नहुँदा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

आम्दानीको स्रोत स्पष्ट नहुने तर सत्तामा पुगेपछि अथाह सम्पत्ति जोड्ने चलन नेपालको सन्दर्भमा कुनै नौलो होइन । पारदर्शिता र सुशासनको धज्जी उडाउने सत्ता संयन्त्रका कारण पनि मन्त्रीहरू सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न पछि परिरहेका हुन्छन् ।