काठमाडौं। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणलाई चुनावी बहसको केन्द्रमा राखेका छन्। द्रुतमार्ग, सुरुङ, रेल, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल करिडोरजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा तथा उज्यालो नेपाल पार्टीले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर कार्यान्वयन रणनीति, प्राथमिकता र समयसीमामा भने फरक दृष्टिकोण देखिन्छ।

कांग्रेसः गुणस्तर र संस्थागत सुधारमा जोड
कांग्रेसले आयोजना छनोट, स्रोत सुनिश्चितता र अन्तरनिकाय समन्वय सुधारमार्फत समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न, सिद्धबाबा सुरुङ, उत्तर–दक्षिण करिडोर, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, यातायात प्राधिकरण स्थापना र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेल सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता योजना अघि सारेको छ।

एमालेः ऊर्जा निर्यात र डिजिटल रूपान्तरण
एमालेले २०८७ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पु¥याई ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’मार्फत ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ। ३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० रणनीतिक आयोजना सम्पन्न गर्ने, उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गरी राजमार्गलाई ‘इकोनोमिक करिडोर’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

नेकपाः अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने जोड
नेकपाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, विभिन्न सुरुङमार्ग र चार लेन सडक विस्तारलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरेको छ। केरुङ–काठमाडौँ रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रास्वपाः स्मार्ट ग्रिड र ऊर्जा निर्यात
रास्वपाले पनि १५ हजार मेगावाट उत्पादन र स्मार्ट ग्रिडमार्फत ऊर्जा निर्यात केन्द्र बन्ने लक्ष्य दोहो¥याएको छ। ३० हजार किमी राजमार्ग स्तरोन्नति, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र उद्योग–कृषि जोड्ने इकोनोमिक करिडोर विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।

राप्रपाः मेट्रो र ट्राफिक व्यवस्थापन
राप्रपाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, उपत्यकामा मेट्रो रेल, ओभरपास–अन्डरपास, रिङरोड विस्तार र स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीः सडक विस्तार र स्मार्ट सिटी
उज्यालो नेपाल पार्टीले पाँच वर्षमा आठ हजार किमी कालोपत्र सडक, चार हजार किमी ग्राभेल र तीन हजार किमी नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणा पनि प्राथमिकतामा छन्।

विश्लेषकको दृष्टिकोण
पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाका अनुसार घोषणापत्रहरू आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन क्षमता, कानुनी सुधार, वित्तीय अनुशासन र अनुगमन प्रणाली बलियो नभएसम्म लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुन्छ। भुक्तानी ढिलाइ, नीतिगत जटिलता र समन्वय अभावले आयोजना प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ।

समग्रमा दलहरूले पूर्वाधार विकासलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको प्रमुख आधार बनाएका छन्। तर विगतका अनुभवले देखाएझैँ घोषणालाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता नै आगामी सरकारको मुख्य परीक्षण हुनेछ।