काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई थुनामै राख्नुपर्ने आधार नरहेको दाबी गर्दै हाजिर जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने शर्तसहित छाड्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीलाई भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनसँग जोडिएको घटनामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो । उक्त घटनामा दमन भएको निष्कर्षसहित जाँचबुझ आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसकै आधारमा सरकारले ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनका तर्फबाट रिट दायर गरिएको हो । निवेदनमा गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइ माग गरिएको छ ।

अदालतले अब दुवै पक्षको बहस सुनेपछि ओलीको थुनास्थितिबारे निर्णय गर्नेछ ।