काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई मानवीय र कानुनी नजरबाट हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले सरकारको ‘डोजर नीति’ ले देशको सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर धक्का पुऱ्याउन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले भूमि आयोगको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै हाल देशभर १२ लाख ९ हजार ५ सय ८५ परिवारले भूमि अधिकारका लागि निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन् । जसमा झण्डै १ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। केवल काठमाडौँमा मात्रै १ लाखको हाराहारीमा यस्ता नागरिक रहेको भन्दै उनले ती तथ्य र यथार्थलाई बालेन सरकारले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ। तर, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ। यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन—यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो।’

पोखरेलले अगाडि भनेका छन् कि यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई विकल्पबिना हटाउने नीति लागू गरियो भने देशको करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको रेखामुनि धकेलिनेछन्। यसले राज्यको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने मात्र नभई संसद्ले बनाएका विद्यमान सुकुम्बासी सम्बन्धी कानुनको मर्ममाथि समेत प्रहार गर्ने उनको तर्क छ।